विधी समितीच्या सभापती सुजाता बोराटे यांची मागणी
पिंपरी-(pragatbharat.com)-पिंपरी-चिंचवड शहरातील सहकारी संस्था आणि सभासदांशी संबंधित वादांचा स्थानिक पातळीवर जलद निपटारा व्हावा, यासाठी शहरात स्वतंत्र सहकार न्यायालय सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी महानगरपालिकेच्या विधी समितीच्या सभापती तथा नगरसेविका सुजाता निलेश बोराटे यांनी केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने तयार करून राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाकडे मंजुरीसाठी सादर करावा, असे निवेदन त्यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना दिले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा झपाट्याने विस्तार होत असून लोकसंख्येबरोबरच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. शहरामध्ये सुमारे नऊ हजारांहून अधिक सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये सभासदांचे हक्क, संस्थांचे व्यवस्थापन, पदाधिकाऱ्यांमधील मतभेद, निवडणूक प्रक्रिया, आर्थिक व्यवहार तसेच सहकार कायद्याशी संबंधित विविध स्वरूपाचे वाद निर्माण होत असतात.
सध्या पिंपरी-चिंचवडमधील सहकारी संस्थांशी संबंधित प्रकरणांसाठी नागरिकांना पुणे येथील सहकार न्यायालयात जावे लागते. त्यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च होत आहेत. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि सर्वसामान्य सभासदांना वारंवार पुण्यात हेलपाटे मारताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे बोराटे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
महिला व बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार : सभापती राणी पठारे
शहराची वाढती लोकसंख्या, सहकारी संस्थांची मोठी संख्या आणि त्यांच्याशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांचा वाढता व्याप लक्षात घेता पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र सहकार न्यायालय सुरू करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालय शहरात सुरू झाल्यास नागरिकांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी स्थानिक पातळीवर जलद, सुलभ आणि कमी खर्चात न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.
महानगरपालिकेने विधी समितीच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा. तसेच न्यायालयासाठी आवश्यक जागा, कार्यालयीन सुविधा, मनुष्यबळ आणि इतर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत महापालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
“पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी आणि लाखो सभासदांना न्यायालयीन कामकाजासाठी पुण्यात जावे लागते. शहरात स्वतंत्र सहकार न्यायालय सुरू झाल्यास नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचेल. त्यांना जलद व स्थानिक पातळीवर न्याय मिळेल. त्यामुळे महापालिकेने तातडीने प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे सादर करावा,” अशी भूमिका सुजाता बोराटे यांनी मांडली. या मागणीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने स्वतंत्र सहकार न्यायालयाचा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवावा आणि त्यावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती विधी समितीला द्यावी, अशी विनंती बोराटे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
“पिंपरी-चिंचवड शहरात हजारो सहकारी संस्था कार्यरत असून त्यांच्याशी संबंधित प्रकरणांसाठी नागरिकांना वारंवार पुण्यात जावे लागते. यामध्ये सर्वसामान्य सभासदांसह महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा वेळ, पैसा व श्रम खर्च होतात. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि सहकारी संस्थांची संख्या लक्षात घेता स्वतंत्र सहकार न्यायालय सुरू करणे ही काळाची गरज आहे. नागरिकांना जलद, सुलभ आणि स्थानिक पातळीवर न्याय मिळावा, यासाठी महापालिकेने तातडीने प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करावा.”
– सुजाता निलेश बोराटे, सभापती, विधी समिती, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका.