मुंबई/पुणे (pragatbharat.com) : पुणे जिल्ह्याच्या स्वप्नवत अशा पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Purandar Airport) प्रकल्पाला राज्य सरकारने मोठा ‘बूस्टर डोस’ दिला आहे. या प्रकल्पासाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या जमीन संपादनासाठी (Land Acquisition) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) ६,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाची हमी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने अधिकृत मान्यता दिली आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पाला आता गती मिळणार आहे.
निधीचा वापर आणि मोबदला: प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी MIDC हुडको (HUDCO) किंवा तत्सम वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक दराने कर्ज घेणार आहे. या कर्जाच्या रक्कमेतून बाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. राज्य सरकारने या कर्जासाठी दिलेली हमी, हा या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठीचा सर्वात मोठा प्रशासकीय निर्णय मानला जात आहे.
प्रकल्पाचे महत्त्व:
- पुणे विमानतळावरील ताण: लोहगाव विमानतळाची क्षमता संपत आल्याने पुरंदर विमानतळ पुण्याच्या औद्योगिक आणि तांत्रिक विकासासाठी काळाची गरज आहे.
- रोजगार संधी: या प्रकल्पामुळे पुरंदर आणि लगतच्या तालुक्यातील हजारो युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
- कनेक्टिव्हिटी: कार्गो सुविधेमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतमाल थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचवणे सुलभ होईल.
पुढील टप्पा: वित्त विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) निर्गमित केल्यानंतर आता प्रत्यक्ष भूसंपादनाच्या नोटीस काढण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू केली जाणार आहे. जमिनीच्या वाढीव मोबदल्याबाबत काही स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मागण्या असून, त्यावर सकारात्मक चर्चा करून संमतीने भूसंपादन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.