मुंबई (pragatbharat.com) : प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या पदोन्नत्या (Promotions) आणि प्रशासकीय अनास्थेच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य आरोग्य कर्मचारी महासंघाने (Maharashtra State Health Employees Federation) आरपारची लढाई पुकारली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या १ जुलै २०२६ पासून आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या समोर बेमुदत आंदोलन सुरू करण्याची अधिकृत घोषणा महासंघाने केली आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या आंदोलनात प्रामुख्याने गट-क (Group-C) मधील आरोग्य पर्यवेक्षक, बिगर वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा हिवताप अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. अनेक वर्षे प्रामाणिक सेवा करूनही केवळ प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अनेक कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत. महासंघाने १७ जून २०२६ रोजी आरोग्य प्रशासनाला या संदर्भातील रीतसर नोटीस बजावली आहे. अनेक कर्मचारी तर संपूर्ण सेवाकाळात एकही पदोन्नती न मिळता सेवानिवृत्त झाले असल्याचा संतापजनक आरोप महासंघाने केला आहे.
१५० हून अधिक पदे रिक्त; आरोग्य कार्यक्रमांना फटका : सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात १५० हून अधिक पर्यवेक्षकीय पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. तसेच ग्रामीण आणि शहरी भागातील रोग सर्वेक्षण, साथीच्या रोगांचे नियंत्रण आणि राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला याचा मोठा फटका बसत आहे. याशिवाय, सप्टेंबर २०२१ च्या एका सरकारी अधिसूचनेमुळे सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधींवर गदा आली असून, त्यांचे मोठे आर्थिक आणि व्यावसायिक नुकसान झाले असल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. २५ वर्षांहून अधिक काळ सेवा करूनही अनेक कर्मचारी एकाच पदावर रखडले आहेत. पात्र कर्मचाऱ्यांना त्वरित न्याय न मिळाल्यास हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
