मुंबई/पुणे (pragatbharat.com) : महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयासाठी (DGIPR) नवीन प्रगत बिलिंग सॉफ्टवेअर प्रणाली सुरू करण्यास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे सरकारी जाहिरातींचे व्यवस्थापन आणि देयकांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, अचूक आणि वेगवान होणार आहे.
राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या नवीन प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी, देखभालीसाठी आणि तांत्रिक व्यवस्थापनासाठी भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार आहे. यामुळे सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर्स आणि सिस्टम ॲडमिनिस्ट्रेटर यांसारख्या तंत्रकुशल उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासकीय कामकाजाचे मोठ्या प्रमाणावर ‘डिजिटलायझेशन’ होत असल्याने, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तरुणांना सरकारी प्रकल्पांमध्ये काम करण्याची ही एक मोठी संधी असेल. प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असून, यामुळे प्रलंबित देयकांचा प्रश्नही मार्गी लागणार आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून संपूर्ण बिलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होणार असल्याने मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन कामात गतिमानता येईल.