नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (National Medical Commission – NMC) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. एनएमसीने जारी केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार, आता देशातील सर्व सरकारी आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना (Medical Colleges) आपल्या पायाभूत सुविधा, प्राध्यापकांची उपस्थिती आणि रुग्णांच्या संख्येची अचूक माहिती दरमहा ऑनलाईन पोर्टलवर जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
बायोमॅट्रिक उपस्थिती आणि सीसीटीव्ही बंधनकारक: वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अनेकदा प्राध्यापक किंवा तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता असते, ही बाब लक्षात घेऊन आयोगाने आता सर्व प्राध्यापक आणि निवासी डॉक्टरांसाठी ‘आधार लिंक बायोमॅट्रिक उपस्थिती’ (AEBAS) अनिवार्य केली आहे. याशिवाय, महाविद्यालयाच्या मुख्य परिसरामध्ये आणि रुग्णालयांच्या ओपीडी (OPD) भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून त्याचे थेट प्रक्षेपण एनएमसीच्या मुख्य नियंत्रण कक्षाशी जोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारची खोटी आकडेवारी सादर करता येणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी विशेष पाऊल: वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर (विशेषतः पोस्ट ग्रॅज्युएट – PG विद्यार्थ्यांना) कामाचा प्रचंड ताण असतो. हा ताण कमी करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य (Mental Health) जपण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात स्वतंत्र समुपदेशन केंद्र (Counseling Center) सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या कामाचे तास निश्चित करण्यात आले असून, त्यांना हक्काची साप्ताहिक सुट्टी नाकारता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट मान्यता रद्द: राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जे महाविद्यालय या नवीन मानकांचे आणि नियमांचे काटेकोर पालन करणार नाही, त्यांच्यावर कडक दंडात्मक कारवाई केली जाईल. अत्यंत गंभीर त्रुटी आढळल्यास संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयाची अॅडमिशनची मान्यता रद्द (De-recognition) किंवा जागा कमी करण्याची कारवाई तातडीने केली जाईल. या कडक निर्णयामुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा सुधारून रुग्णांनाही उत्तम सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे.