नागपूर/वर्धा (pragatbharat.com) : शेतकरी आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्षात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. वर्धा जिल्ह्यातील हिंगी गावचे ७० वर्षीय शेतकरी महादेव डेकाटे यांनी पोपटांनी केलेल्या डाळिंबाच्या नुकसानीबाबत पुकारलेला १० वर्षांचा लढा अखेर यशस्वी झाला आहे. न्यायालयाने पोपटांना ‘वन्यजीव’ (Wild Animals) मानत, फडणवीस सरकारच्या काळातील प्रलंबित प्रकरणावर राज्य सरकारला भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय? महादेव डेकाटे यांनी आपल्या दीड एकर शेतात ८०० डाळिंबाची झाडे लावली होती. २०१६ मध्ये बोर वन्यजीव अभयारण्याजवळील जंगली पोपटांच्या थव्याने त्यांच्या बागेवर ताव मारत सुमारे २०० झाडांचे अतोनात नुकसान केले होते. डेकाटे यांनी २० लाख रुपयांच्या नुकसानीचा दावा केला होता, परंतु तत्कालीन सरकारी नियमात (GR) केवळ रानडुक्कर, वाघ किंवा हत्ती यांनी केलेल्या नुकसानीचीच तरतूद असल्याचे सांगत प्रशासनाने मदत नाकारली होती.
हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल: न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२’ नुसार पोपट हे ‘वन्यजीव’ श्रेणीत येतात. जर शेतकरी वन्यजीवांचे रक्षण करतात, तर त्यांच्यामुळे झालेल्या नुकसानीची जबाबदारीही सरकारचीच आहे. न्यायालयाने प्रति झाड २०० रुपये याप्रमाणे २०० झाडांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. “केवळ काही विशिष्ट प्राण्यांच्या नुकसानीची भरपाई देणे हे समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे,” असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. या निकालामुळे आता पक्ष्यांनी केलेल्या पीक नुकसानीसाठी भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.