नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी २०२६-२७ या वर्षासाठी संसदेच्या चार महत्त्वाच्या समित्यांची पुनर्रचना केली आहे. या समित्यांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील प्रमुख खासदारांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, सरकारवर अंकुश ठेवण्याच्या दृष्टीने या समित्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
प्रमुख नियुक्त्या आणि समित्या:
१. सार्वजनिक लेखा समिती (PAC): काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी फेरनियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत लोकसभेचे १५ आणि राज्यसभेचे ७ सदस्य असतात. सरकारी खर्चाचा हिशोब तपासण्याचे महत्त्वाचे काम ही समिती करते.
२. अंदाज समिती (Estimates Committee): भाजप खासदार डॉ. संजय जयस्वाल यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत लोकसभेचे ३० सदस्य असतात.
३. सार्वजनिक उपक्रम समिती (PUC): भाजपचे खासदार बैजयंत पंडा हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. सरकारी कंपन्यांच्या कामकाजावर ही समिती लक्ष ठेवते.
४. अनुसूचित जाती आणि जमाती कल्याण समिती: भाजप खासदार फग्गनसिंग कुलस्ते यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत एकूण ३० सदस्य (लोकसभा २०, राज्यसभा १०) असतात.
कार्यकाळ आणि महत्त्व:
या सर्व समित्यांचा कार्यकाळ १ मे २०२६ पासून सुरू झाला असून तो ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत असणार आहे. या समित्या विविध सरकारी विभागांच्या अहवालांची तपासणी करतात, धोरणात्मक निर्णयांबाबत सूचना देतात आणि सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करतात. संसदीय लोकशाहीमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखण्यासाठी या समित्यांचा मोलाचा वाटा असतो.