मुंबई (pragatbharat.com) : राज्यातील जमीनधारकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ‘सिलिंग’ कायद्यांतर्गत मिळालेल्या शेतीजमिनी (वर्ग-२) आता वर्ग-१ (पूर्ण मालकी हक्क) मध्ये रूपांतरित करण्याचा मार्ग राज्य सरकारने मोकळा केला आहे. महसूल व वन विभागाने ४ मे २०२६ रोजी यासंदर्भातील महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली असून, तब्बल १० वर्षांनंतर या नियमावलीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
काय आहे हा नवीन निर्णय? राज्यात कमाल जमीन धारणा (सीलिंग) कायद्यांतर्गत अनेक कुटुंबांना शेतीसाठी जमिनींचे वाटप करण्यात आले होते. या जमिनी ‘वर्ग-२’ श्रेणीत असल्याने त्यांच्या विक्रीवर, हस्तांतरावर किंवा त्यावर कर्ज घेण्यावर अनेक कायदेशीर मर्यादा होत्या. आता नवीन अधिसूचनेनुसार, ठराविक अटी आणि शर्तींची पूर्तता करून या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करता येणार आहेत. यामुळे जमीनधारकांना त्यांच्या जमिनीवर पूर्ण मालकी हक्क प्राप्त होणार आहे.
या निर्णयाचे फायदे:
- मालकी हक्क: जमीनधारकांना आता आपल्या जमिनीची खरेदी-विक्री करताना सरकारची वारंवार परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही.
- कर्ज सुविधा: वर्ग-१ जमीन झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकांकडून सहजपणे कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल.
- गुंतवणुकीला चालना: ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागातील जमिनींच्या व्यवहारांमधील अडथळे दूर झाल्यामुळे रिअल इस्टेट आणि कृषी उद्योगातील गुंतवणुकीला वेग येईल.
- प्रलंबित प्रकरणे मार्गी: गेल्या अनेक वर्षांपासून जमिनीच्या मालकी हक्कावरून अडकलेली हजारो प्रकरणे आता या निर्णयामुळे सुटण्यास मदत होईल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून, यामुळे राज्याच्या महसुलात देखील मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
