मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्रात अनधिकृतपणे आणि बेकायदेशीरपणे चालवल्या जाणाऱ्या अॅप-आधारित बाईक टॅक्सी (Bike Taxi) सेवांविरुद्ध राज्य शासनाने आता अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र सायबर सेलने (Maharashtra Cyber) जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या असलेल्या गुगल (Google) आणि अपल (Apple) यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये आपल्या अप स्टोअरवरून ओला (Ola), उबर (Uber) आणि रॅपिडो (Rapido) हे नामांकित राईड-हेलिंग अॅप्स तातडीने हटवण्याची (Remove) मागणी करण्यात आली आहे.
महिला प्रवाशाचा मृत्यू आणि तक्रार: मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात नुकताच एका महिला प्रवाशाचा बाईक टॅक्सी सेवेशी संबंधित अपघातात मृत्यू झाला असून याप्रकरणी फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. अशा दुर्घटना राज्यामध्ये सातत्याने वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. मोटार वाहन कायद्यांतर्गत (Motor Vehicles Act) या प्लॅटफॉर्मद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या बाईक टॅक्सी ऑपरेशन्स पूर्णपणे बेकायदेशीर आहेत, असे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर ही नोटीस जारी करण्यात आली.
आयटी कायद्यांतर्गत (IT Act) कायदेशीर इशारा: महाराष्ट्र सायबरचे पोलीस उपमहानिरीक्षक (DIG) संजय शिंत्रे यांच्या स्वाक्षरीने ही कायदेशीर नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्याच्या कलम ७९(३)(बी) चा हवाला देण्यात आला आहे. या तरतुदीनुसार, एकदा का कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून बेकायदेशीर कृत्य होत असल्याची अधिकृत माहिती दिली, की त्यांचे कायदेशीर संरक्षण (Immunity) संपुष्टात येते. गुगल आणि अॅपलचा भारतात मोठा व्यवसाय असल्याने, त्यांनी यावर तात्काळ कारवाई न केल्यास भविष्यात घडणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी किंवा अपघातांसाठी त्यांना थेट जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा नोटीसमध्ये दिला आहे.
सुरक्षेचा बोजवारा आणि सायबर पोलिसांची चिंता: सायबर पोलिसांनी या कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्या चालकांची अपुरी पडताळणी (Driver Verification), प्रवाशांसाठी योग्य विमा संरक्षणाचा (Insurance) अभाव, महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत कमकुवत उपाययोजना आणि निष्काळजीपणे दुचाकी चालवणे या बाबी या कारवाईमागे प्रमुख कारण ठरल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे आता राज्यातील बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.