लासलगाव (pragatbharat.com) : राज्यात कांद्याचे दर प्रचंड कोसळल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी कमालीचा आक्रमक झाला आहे. केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतरही बाजारभावात सुधारणा न झाल्याने, आशियातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी भव्य ‘शेतकरी एल्गार’ आंदोलन पुकारले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे आमदार रोहित पवार आणि खासदार भास्कर भगरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात हजारो कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून यामुळे राज्यातील कांद्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला आहे.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा कांद्याला फटका सध्या बाजारात कांद्याला अत्यंत कवडीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. या संकटाबाबत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, “शासनाने कांदा निर्यातीवर बंदी घातलेली नाही, मात्र आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थिती आणि जागतिक विस्कळीत झालेले अर्थकारण यामुळे मुंबई बंदरात मोठा शेतीमाल पडून आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे दरावर परिणाम झाला असून सरकार यावर सकारात्मक मार्ग काढेल.”
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:
- हजारो कोटींचे नुकसान व हमीभाव: सरकारने कांद्याला प्रति क्विंटल किमान २,००० ते ३,००० रुपये हमीभाव जाहीर करावा.
- विशेष अनुदान: घसरलेल्या दराची भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १,५०० रुपये अनुदान द्यावे.
- निर्यात धोरणातील त्रुटी: केंद्र सरकारने सध्या जाहीर केलेला १,२३५ रुपयांचा भाव शेतकऱ्यांना मान्य नाही. तसेच बांगलादेशात कांदा जात नसून, श्रीलंकेने लावलेल्या ‘इम्पोर्ट टॅक्स’मुळे तेथील निर्यात ठप्प आहे. हा कर कमी करण्यासाठी किंवा निर्यातीला सबसिडी देण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा.
- आखाती युद्धाचा फटका: आखाती देशांमधील युद्धामुळे वाहतूक खर्च सहा पटीने वाढला आहे, त्यामुळे निर्यात परवडत नाही. सरकारने तातडीने नाफेड (NAFED) मार्फत थेट कांदा खरेदी सुरू करावी आणि कायमस्वरूपी स्थिर निर्यात धोरण लागू करावे.
निसर्गाचा लहरीपणा, आखाती देशातील युद्ध आणि चुकीच्या निर्यात धोरणामुळे बळीराजा पूर्णपणे आर्थिक संकटात सापडला आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.