पिंपरी(pragatbharat.com ) दिनांक १७ जुलै २०२६:- कन्व्हेअन्स डीडची जबाबदारी टाळत केवळ मसुदा सोसायटीकडे पाठवून कर्तव्य पूर्ण झाल्याचा दावा करणाऱ्या बिल्डरला महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) चांगलाच दणका दिला आहे. किवळे येथील निर्माण माईलस्टोन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या तक्रारीवर सुनावणी करत महारेराने बिल्डर निर्माण व्हेंचरला ३० दिवसांत कन्व्हेअन्स डीडचा मसुदा अंतिम करून पुढील ३० दिवसांत सोसायटीच्या नावे दस्ताची नोंदणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
किवळे येथील निर्माण माईलस्टोन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने ॲड. अजित बोराडे यांच्यामार्फत महारेराकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात महारेराचे सदस्य महेश पाठक यांनी १५ जुलै २०२६ रोजी आदेश पारित केला.
रेरा कायद्याच्या कलम १७ नुसार सोसायटीच्या नावे कन्व्हेअन्स करणे ही प्रवर्तक अर्थात बिल्डरची वैधानिक जबाबदारी आहे. केवळ कन्व्हेअन्स डीडचा मसुदा सोसायटीला पाठविल्याने ही जबाबदारी पूर्ण होत नाही. तसेच बिल्डर आणि जमीनमालक यांच्यात कोणताही वाद असला, तरी त्याचे कारण पुढे करून विकासक आपल्या कायदेशीर कर्तव्यातून मोकळा होऊ शकत नाही, असेही महारेराने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
विकसकाद्वारे सोसायटीला पाठविलेल्या कन्व्हेअन्स डीडच्या मसुद्यात नमूद केलेले क्षेत्र मंजूर नकाशे व प्रकल्प नोंदणीतील क्षेत्रापेक्षा कमी असल्याने तक्रारदार संस्थेने त्यास आक्षेप घेतला होता. त्यावर निर्णय देताना महारेराने बिल्डरला मंजूर नकाशे व प्रकल्प नोंदणीतील नमूद क्षेत्रानुसार सर्व सामाईक क्षेत्रे, सामाईक मार्ग आणि त्यावरील अविभाज्य हक्क सोसायटीकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महारेराच्या आदेशानुसार ३० दिवसांत परस्पर सहमतीने कन्व्हेअन्स डीडचा मसुदा निश्चित करायचा असून त्यानंतर पुढील ३० दिवसांत दस्ताची नोंदणी पूर्ण करावी लागणार आहे. कन्व्हेअन्ससाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रेही सोसायटीकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महारेराने आदेशाचे पालन न केल्यास रेरा कायद्याच्या कलम ६३ अंतर्गत संबंधित बिल्डरविरोधात कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही दिला आहे.
महारेराने या आदेशातून पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, कन्व्हेअन्स करणे ही बिल्डरची कायदेशीर जबाबदारी आहे. केवळ मसुदा पाठवून किंवा जमीनमालकाशी वाद असल्याचे कारण सांगून बिल्डर या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. सोसायटीच्या मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण करणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा आदेश असून राज्यातील इतर गृहनिर्माण संस्थांसाठीही तो मार्गदर्शक ठरेल. बिल्डर आणि जमीनमालक यांच्यातील कोणत्याही वादामुळे सभासदांचे हक्क बाधित होऊ शकत नाहीत.”
ॲड. अजित बोराडे, तक्रारदार सोसायटीचे वकिल.