मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्रातील बळीराजासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि चिंता वाढवणारी बातमी समोर येत आहे. महायुती सरकारने जाहीर केलेली बहुप्रतिक्षित शेतकरी कर्जमाफी (Farmers Loan Waiver) आता आणखी काही दिवस लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जूनअखेरपर्यंत कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र आता या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाला आगामी विधानपरिषद निवडणुकीच्या (Vidhan Parishad Election 2026) आचारसंहितेचा मोठा ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत.
२७ हजार कोटींचा भार आणि २ लाखांपर्यंतची माफी सहकार मंत्रालयाने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार, राज्यातील सुमारे ३५ ते ४० लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळणार आहे. यामध्ये ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकीत पीककर्जावर दोन लाख रुपयांपर्यंतची माफी प्रस्तावित आहे. तसेच, प्रामाणिकपणे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २० लाख शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचेही शासनाच्या विचाराधीन आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे राज्य सरकारवर तब्बल २७ हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड आर्थिक भार पडणार आहे. ३० जूनपूर्वी हा निर्णय घेण्याचे सरकारचे नियोजन होते.
आचारसंहितेचा नेमका काय अडसर? सोमवारपासून राज्यात विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होत आहे. जर ही निवडणूक बिनविरोध झाली नाही, तर २५ जून २०२६ पर्यंत आचारसंहिता लागू राहील. या निवडणुकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे म्हणजेच महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींचे लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा परिषद सदस्य मतदान करतात. सर्वसामान्य मतदार यात नसले, तरी आचारसंहितेच्या काळात एवढा मोठा आणि महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेण्यास कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाच्या कडक नियमांमुळे सर्वसाधारणपणे असे मोठे निर्णय घेणे सरकारकडून टाळले जाते. त्यामुळे आता हा प्रस्ताव थेट आचारसंहिता संपल्यानंतरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आणला जाण्याची दाट शक्यता आहे. परिणामी, ऐन खरिपाच्या तोंडावर कर्जमुक्त होण्याची वाट पाहणाऱ्या बळीराजाला आता आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
