लातूर (pragatbharat.com) : ग्रामीण भागातील शेतीला पूरक असणाऱ्या दुग्ध व्यवसायाला आणि पशुपालनाला शाश्वत आधार देण्यासाठी राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने ‘राष्ट्रीय पशुधन विमा योजना’ (Pashudhan Bima Yojana) अंतर्गत नवीन उद्दिष्टे जाहीर केली आहेत. लम्पी सारखे संसर्गजन्य आजार किंवा अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे दुभत्या जनावरांचा मृत्यू झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने गाई, म्हशी आणि इतर पशुधनाचा विमा उतरवण्यासाठी विशेष सवलत योजना सुरू केली आहे.
विमा प्रीमियमवर मिळणार बंपर अनुदान या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे जनावरांच्या विम्याचा मोठा खर्च स्वतः सरकार उचलणार आहे. अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी विम्याच्या हप्त्यावर (Premium) तब्बल ८० टक्के अनुदान दिले जात आहे, म्हणजेच शेतकऱ्याला केवळ २० टक्के रक्कम भरावी लागेल. तर खुल्या प्रवर्गातील आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) शेतकऱ्यांसाठी ७० टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जात आहे. एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त ५ दुभत्या जनावरांचा विमा या सवलतीच्या दरात उतरवता येऊ शकतो.
विमा भरपाईची रक्कम आणि व्याप्ती जनावरांच्या बाजारमूल्यानुसार विम्याची रक्कम निश्चित केली जाते. साधारणपणे एका दुभत्या गाई किंवा म्हशीचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकाला ५०,००० ते ८०,००० रुपयांपर्यंतची नुकसानभरपाई थेट बँक खात्यात दिली जाते. विमा लागू असलेल्या कालावधीत जनावराचा आजारपण, अपघात, वीज पडणे किंवा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झाल्यास हा विमा क्लेम मंजूर केला जातो. ही योजना दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक प्रकारचे सुरक्षा कवच ठरत आहे.
अर्ज कसा करावा आणि आवश्यक कागदपत्रे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील किंवा जवळच्या शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी (Veterinary Hospital) संपर्क साधायचा आहे. अर्जासोबत पशुपालकाचे आधार कार्ड, बँक पासबुक, आणि जनावराचे टॅगिंग (Tagging Number) असणे आवश्यक आहे. सरकारी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून जनावराचे आरोग्य प्रमाणपत्र (Health Certificate) मिळाल्यानंतर विमा कंपनीकडे प्रस्ताव पाठवला जातो. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला जनावरांचे आरोग्य राखण्यासाठी हा विमा अत्यंत गरजेचा असल्याचे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे.
