छत्रपती संभाजीनगर (pragatbharat.com) : गेल्या हंगामात नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारभावातील घसरणीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या विशेष अर्थसाहाय्य योजनेअंतर्गत कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे अनुदान वर्ग करण्याची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या पदरात खरीप हंगामाच्या तोंडावर थेट आर्थिक मदत पडणार आहे.
अनुदान वाटपाचे स्वरूप आणि निकष राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सन २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी (e-Pek Pahani) नोंदणी केली होती, अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना हे अनुदान दिले जात आहे. यामध्ये प्रति हेक्टरी ५,००० रुपये आर्थिक मदत दिली जात असून, एका शेतकऱ्याला कमाल २ हेक्टरच्या मर्यादेत (१००० रुपये) हे अनुदान लागू असणार आहे. म्हणजेच, ज्या शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त कापूस अथवा सोयाबीनचे क्षेत्र आहे, त्यांना एकूण १०,००० रुपयांपर्यंतचे अनुदान थेट त्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केले जात आहे.
अशा प्रकारे तपासा बँक खात्यावरील स्टेटस १. शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक किंवा महा-ई-सेवा केंद्राशी संपर्क साधून पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीत आपले नाव आहे की नाही याची पडताळणी करावी. २. ज्या शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी (Aadhaar Seeded) लिंक आहे, त्यांच्याच खात्यात हे पैसे जमा होत आहेत. ३. शेतकरी आपल्या मोबाईलवर पीएफएमएस (PFMS Portal) किंवा संबंधित बँकेच्या पासबुकची नोंद करून खात्यावर जमा झालेल्या रक्कमेची खात्री करू शकतात.
खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीला मिळणार बळ सध्या मे महिन्याचा शेवटचा आठवडा असून शेतकरी सध्या रासायनिक खते, दर्जेदार बियाणे आणि शेती मशागतीसाठी पैशांची जुळवाजुळव करत आहेत. अशा ऐन गरजेच्या वेळी सरकारने थेट बँक खात्यात पैसे जमा केल्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांच्या दारात जावे लागणार नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील, जिथे कापूस-सोयाबीन हे मुख्य पिके आहेत, तिथल्या आर्थिक चक्राला या निर्णयामुळे मोठी गती मिळणार आहे, असा विश्वास कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
