जालना (pragatbharat.com) : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारविरोधात आपल्या १० व्या आणि टोकाच्या उपोषणाचा (Hunger Strike) इशारा दिल्यामुळे राज्य सरकार दरबारी हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे. जरांगे पाटील यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी आणि त्यांना उपोषणापासून परावृत्त करण्यासाठी मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड तातडीने अंतरवाली सराटीकडे रवाना झाले आहेत. त्यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयात कुणबी प्रमाणपत्राबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख १० मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत: १) मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) द्या. २) सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे आणि मिरज संस्थानांचे १९९४ च्या धर्तीवर तातडीने जीआर (GR) काढा. ३) मराठा आंदोलनात राज्यातील आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्या. ४) आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या तरुणांच्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये नोकरी देण्याचा जीआर काढा. ५) ‘सारथी’ संस्थेच्या रखडलेल्या सर्व योजना पुन्हा तातडीने सुरू करा. ६) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे सर्व प्रलंबित परतावे तात्काळ वाटप करा. ७) ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत, त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र (Validity) त्वरित द्या. ८) सध्याची मराठा उपसमिती बरखास्त करा. ९) राज्यात स्वतंत्र ‘कुणबी आणि मराठा मंत्रालय’ स्थापन करण्यात यावे. १०) शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन पुढील रेकॉर्ड तपासण्याचे आदेश द्या.
आतापर्यंतच्या ९ उपोषणांचा इतिहास आणि ‘ते’ मध्यस्थ नेते:
- १ ले उपोषण (ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२३): संकटमोचक गिरीष महाजन यांचे प्रयत्न अपयशी ठरले. नंतर अर्जुन खोतकर, राजेश टोपे जीआर घेऊन गेले. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः येत उपोषण सोडवले.
- २ रे उपोषण (ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२३): न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड, न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनंतर मंत्री धनंजय मुंडे, भुमरे, सामंत, सावे यांच्या शिष्टाईला यश आले.
- ३ रे उपोषण (जानेवारी २०२४ – मुंबई): तत्कालीन विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांची मध्यस्थी. मुख्यमंत्र्यांनी ‘सगेसोयरे’ मसुदा अधिसूचना जाहीर केल्यावर उपोषण सुटले.
- ४ थे उपोषण (फेब्रुवारी २०२४): विधानसभेत मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने संमत झाल्यावर उपोषण स्थगित.
- ५ वे व ६ वे उपोषण (जून आणि जुलै २०२४): विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मंत्री शंभूराज देसाई आणि खासदार संदीपान भुमरे यांच्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे.
- ७ वे उपोषण (सप्टेंबर २०२४): कोणताही अधिकृत मध्यस्थ नव्हता. मराठा समाजाच्या आग्रहास्तव जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले.
- ८ वे उपोषण (जानेवारी २०२५): जिल्हाधिकाऱ्यांचे लेखी आश्वासन. सुरेश धस, बजरंग सोनवणे व प्रकाश साळुंके यांच्या हस्ते उपोषण सुटले.
- ९ वे उपोषण (ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२५ – मुंबई): उपसमिती प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत यांनी हैदराबाद गॅझेटियर जीआर काढल्यानंतर विखे पाटलांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन उपोषण सोडले होते.
आता या १० व्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांची शिष्टाई पुन्हा एकदा फळाला येणार का आणि मनोज जरांगे पाटील आपला उपोषणाचा निर्णय मागे घेणार का, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
