नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : देशभरातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटले आणि निकालांना होणाऱ्या विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना (High Courts) स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, कोणताही निकाल राखून (Reserve) ठेवल्यास तो पुढील ३ महिन्यांच्या आत जाहीर करणे बंधनकारक असेल. निकालांना होणाऱ्या विलंबामुळे पक्षकारांचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान होऊ शकते, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केली.
वैयक्तिक स्वातंत्र्याला प्राधान्य; जामीन अर्जांवर तात्काळ निकाल वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित खटल्यांमध्ये जलद गतीने निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जामीन अर्जांवरील (Bail Applications) निर्णय शक्यतो त्याच दिवशी सुनावले जावेत. जर काही कारणास्तव जामीन अर्ज राखून ठेवला, तर त्याचा निकाल दुसऱ्याच दिवशी जाहीर करून तो संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक राहील.
कैद्यांच्या सुटकेबाबत कडक नियमावली सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आरोपीला जामीन मंजूर झाल्याचा किंवा शिक्षा स्थगितीचा (Sentence Suspension) आदेश तात्काळ तुरुंग प्रशासनाला (Jail Authorities) कळवणे आवश्यक आहे. आदेश मिळाल्यानंतर त्या न्यायाधीन कैद्याची किंवा गुन्हेगाराची सुटका शक्यतो त्याच दिवशी किंवा जास्तीत जास्त दुसऱ्या दिवशी करणे अनिवार्य असेल. न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे देशातील लाखो कैद्यांना आणि पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळणार असून न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि वेग वाढण्यास मदत होणार आहे.
