मुंबई (pragatbharat.com) : “महाराष्ट्रात पूर्णपणे कायद्याचे राज्य असून कोणतीही कारवाई ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच केली जाते. त्यामुळे राज्यात कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि बेकायदेशीर कृत्ये करणाऱ्यांविरोधात बुलडोझर कारवाई अशीच सुरू राहील,” असा स्पष्ट आणि ठाम निर्धार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. मुंबईत आयोजित एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर होणाऱ्या ‘बुलडोझर जस्टिस’चे (Bulldozer Action) जाहीर समर्थन केले.
कायदेशीर प्रक्रिया पाळूनच कारवाई; कोणालाही टार्गेट करत नाही: देशभरात सध्या सुरू असलेल्या बुलडोझर कारवाईच्या राजकीय वादावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “मी इतर कोणत्याही राज्याबद्दल बोलणार नाही. परंतु, महाराष्ट्राचा कारभार हा कायद्याच्या चौकटीत राहूनच चालतो. कोणतीही तोडक कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला योग्य ती कायदेशीर नोटीस (Proper Notices) बजावली जाते. महाराष्ट्रात जर कोणी कायद्याचे उल्लंघन करून किंवा बेकायदेशीरपणे काही कृत्य करत असेल, तर त्यांच्यावर बुलडोझर चालणारच. या कारवाईत कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीला किंवा समुदायाला लक्ष्य (Target) केले जात नाही.” जे चुकीचे काम करतील, त्यांना कारवाईला सामोरे जावेच लागेल, असा कडक इशारा त्यांनी दिला.
२०२९ पर्यंत महिला आरक्षण लागू होणार; विरोधकांवर निशाणा: याच कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी महिला आरक्षणाच्या (Women’s Reservation) अंमलबजावणीबाबत मोठा विश्वास व्यक्त केला. केंद्र सरकारने आणलेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमा’चा (Women’s Reservation Bill) उल्लेख करत ते म्हणाले की, २०२९ च्या निवडणुकीपर्यंत विधीमंडळ आणि संसदेत महिलांचे आरक्षण पूर्णपणे लागू होईल. आरक्षण मिळाल्याशिवाय राजकारणात महिलांचा टक्का आणि सहभाग वाढू शकत नाही, जसा तो शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये वाढला आहे.
या मुद्द्यावरून विरोधकांवर तोफ डागताना फडणवीस म्हणाले, “केंद्र सरकारने या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी एक व्यावहारिक मार्ग काढला होता, परंतु विरोधकांना हे विधेयक मंजूर होऊ द्यायचे नव्हते. मात्र, आता महिला शक्तीला दुर्लक्षित करता येणार नाही, याची जाणीव सर्वच राजकीय पक्षांना झाली आहे. अनेक पक्ष आता या कायद्याला पाठिंबा देण्याच्या तयारीत असून, आगामी काळात या ऐतिहासिक निर्णयाला सर्वच स्तरातून मोठे समर्थन मिळेल.” महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष देखील या मोहिमेला सकारात्मक पाठिंबा देतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
