Modi Cabinet Decisions 2026: केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! विमान इंधनासाठी १०,००0 कोटींचा विशेष ‘ATF फंड’; दिल्लीत २ लाख ट्रक्स बदलणार आणि नवीन कोस्टल हायवे मंजूर

नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या (Union Cabinet) बैठकीत आज देशांतर्गत विमान वाहतूक क्षेत्र, पर्यावरण आणि पायाभूत सुविधांना मोठी गती देणारे तीन ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. केंद्र सरकारने भारतीय विमान कंपन्यांना (Indian Airlines) दिलासा देण्यासाठी तब्बल १०,००० कोटी रुपयांच्या ‘एटीएफ किंमत स्थिरीकरण निधी’ला (ATF Price Stabilisation Fund) मंजुरी दिली आहे. नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या कॅबिनेट निर्णयांची सविस्तर माहिती दिली.

७७ लाख नोकऱ्यांना संरक्षण आणि विमान इंधनाला आधार: पश्चिम आशियातील वाढत्या संकटामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात विमानाचे इंधन (ATF) मार्चमधील ६०.५ रुपये प्रति लीटरवरून मे महिन्यात थेट १४२ रुपये प्रति लीटरवर पोहोचले आहे. इंधनाचे दर अडीच पटीने वाढल्याने विमान कंपन्यांवर आलेला ताण कमी करण्यासाठी सरकारने हा स्वयंचलित फिरता निधी (Revolving Fund) सुरू केला आहे. ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांना (OMCs) १०,००० कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त अ‍ॅडव्हान्स दिले जाईल, ज्यामुळे एटीएफचे दर स्थिर राहतील. या निर्णयामुळे विमान वाहतूक क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या ७७ लाख नोकऱ्या सुरक्षित राहण्यास मदत होणार आहे.

दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण मुक्तीसाठी २ लाख जुने ट्रक्स बदलणार: केंद्रीय कॅबिनेटने दिल्ली-एनसीआर (National Capital Region) भागातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी जुने ट्रक्स आणि बसेस बदलण्याच्या महत्त्वपूर्ण योजनेला मंजुरी दिली आहे. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या सहकार्याने ही दोन वर्षांची योजना राबवली जाईल. याअंतर्गत सुमारे २ लाख जुने ट्रक्स आणि १६ हजार बसेस बदलून त्याजागी पर्यावरणपूरक नवीन वाहने आणली जातील, ज्यामुळे एनसीआर परिसरातील हवेचा दर्जा सुधारण्यास मोठी मदत होईल.

८,३०० कोटींचा नवीन किनारपट्टी महामार्ग (Coastal Highway): पायाभूत सुविधांचा विस्तार करताना कॅबिनेटने रामेश्वर ते पारादीप दरम्यान १६३ किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या नवीन किनारपट्टी महामार्गाच्या (Coastal Highway) बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. या भव्य प्रकल्पासाठी एकूण ८,३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे. हा महामार्ग सागरी व्यापार आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने गेमचेंजर ठरणार असल्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *