कोहिमा (pragatbharat.com) : सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि तरुणांना व्यसनाधीनतेपासून वाचवण्यासाठी नागालँड सरकारने एक अत्यंत मोठे आणि धाडसी पाऊल उचलले आहे. नागालँडमध्ये तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त सर्व प्रकारच्या खाद्यपदार्थांच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर एक वर्षासाठी संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. नागालँडच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांनी (Commissioner of Food Safety) या संदर्भात अधिकृत आदेश जारी केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई: अन्न सुरक्षा आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय जाहीर हित आणि सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करून घेण्यात आला आहे. हा आदेश अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ (Food Safety and Standards Act, 2006) मधील संबंधित नियमावली आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या विविध निर्देशांचे तंतोतंत पालन करून लागू करण्यात आला आहे. या बंदीमुळे राज्यात छुप्या पद्धतीने चालणाऱ्या तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीला मोठा लगाम बसणार आहे.
गुटखा, पान मसाल्यासह ‘या’ पदार्थांवर बंदी: या नवीन आदेशानुसार, राज्यातील सर्व प्रकारचे गुटखा, पान मसाला, फ्लेव्हर्ड (Flavoured) आणि सुगंधित तंबाखूजन्य पदार्थ, तसेच निकोटीनचा समावेश असलेल्या इतर कोणत्याही खाद्यपदार्थांवर पूर्णपणे बंदी असेल. धक्कादायक म्हणजे, अनेक कंपन्या वेगवेगळ्या पॅकेटमध्ये तंबाखू आणि पान मसाला विकतात, जे ग्राहक एकत्र करून खातात. सरकारने अशा वेगवेगळ्या विकल्या जाणाऱ्या मात्र शेवटी एकत्र करून खाल्ल्या जाणाऱ्या पॅकेज्ड आणि अनपॅकेज्ड उत्पादनांवरही ही बंदी लागू केली आहे.
तरुणांचे आरोग्य धोक्यात – आरोग्य विभाग: नागालँडच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने (Health and Family Welfare Department) या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पदार्थांच्या वाढत्या सेवनामुळे विशेषतः शाळकरी मुले आणि तरुण पिढीच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. कर्करोगासारख्या (Cancer) गंभीर आजारांचे प्रमाण तरुणांमध्ये वाढू नये, म्हणूनच सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई आणि दंडात्मक तरतूद करण्यात आली आहे.
