मुंबई/व्हिएन्ना (pragatbharat.com) : आज १२ जून रोजी आपण जेव्हा जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) वाढत्या किमती आणि त्याचा देशांतर्गत बाजारपेठेवर व सोन्याच्या दरांवर होणारा परिणाम पाहत आहोत, तेव्हा इंधनाच्या या जागतिक अर्थकारणाचा इतिहास समजून घेणे रंजक ठरेल. आजच्याच दिवशी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर आणि पुरवठा नियंत्रित करणाऱ्या ‘ओपेक’ (OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries) या बलाढ्य संघटनेने आपल्या स्थापनेच्या सुरुवातीच्या काळात जागतिक बाजारपेठेवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक ऐतिहासिक धोरणात्मक निर्णय घेतला होता, ज्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची दिशा बदलून ठेवली.
काय आहे ‘ओपेक’ आणि आजचा संदर्भ? सप्टेंबर १९६० मध्ये बगदाद येथे सौदी अरेबिया, इराण, इराक, कुवेत आणि व्हेनेझुएला या देशांनी एकत्र येऊन ‘ओपेक’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची स्थापना केली होती. पुढे १२ जून रोजी झालेल्या एका विशेष परिषदेत या संघटनेने पाश्चात्त्य देशांच्या तेल कंपन्यांची (ज्यांना ‘सेव्हन सिस्टर्स’ म्हटले जायचे) मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी कच्चे तेल उत्पादनाचे अधिकार पूर्णपणे स्वतःच्या हातात घेण्याच्या जाहीरनाम्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. या निर्णयामुळे अरब आणि इतर तेल उत्पादक देशांना अफाट आर्थिक आणि राजकीय शक्ती प्राप्त झाली.
भारतासारख्या देशांवर आजही होतो थेट परिणाम आजच्या घडीला जगभरातील एकूण कच्च्या तेलाच्या उत्पादनापैकी तब्बल ४० टक्क्यांहून अधिक पुरवठा ‘ओपेक’ आणि त्यांच्या सहकारी देशांद्वारे (OPEC+) नियंत्रित केला जातो. आज आपण पाहत असलेला अमेरिका-इराण तणाव असो वा ब्रेंट क्रूड ऑइलचे प्रति बॅरल ९४ डॉलर्सच्या पार गेलेले दर, या सर्वांची पाळेमुळे या जागतिक तेल राजकारणात आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशाला आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करावे लागत असल्यामुळे, ‘ओपेक’ देशांच्या प्रत्येक निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय नागरिकांच्या खिशावर, इंधनाच्या दरांवर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असतो.
