आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन २०२६: २३ जून रोजी साजरा होणाऱ्या या दिनाचा इतिहास, कायदेशीर हक्क आणि यंदाची विशेष थीम; जाणून घ्या सविस्तर वृत्त

मुंबई (pragatbharat.com) : समाजात एकाकी पडलेल्या, आर्थिक आणि सामाजिक संकटांचा सामना करणाऱ्या विधवा महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे आणि त्यांच्या समस्यांकडे जगाचे लक्ष वेधणे या उद्देशाने दरवर्षी २३ जून रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन (International Widows’ Day 2026) पाळला जातो. जगातील लाखो विधवा महिलांना सन्मानाचे जीवन जगता यावे आणि त्यांचे शोषण थांबावे, यासाठी हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

आंतरराष्ट्रीय विधवा दिनाचा इतिहास आणि पार्श्वभूमी: या दिनाची सुरुवात प्रामुख्याने लुंबा फाउंडेशन (Loomba Foundation) या संस्थेने २००५ मध्ये केली होती. संस्थेचे संस्थापक राज लुंबा यांच्या मातोश्री श्रीमती पुष्पावती लुंबा या २३ जून १९५४ रोजी विधवा झाल्या होत्या. त्यांनी सहन केलेल्या सामाजिक जाचातून प्रेरणा घेऊन हा दिवस निवडण्यात आला. पुढे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने (UN General Assembly) २१ डिसेंबर २०१० रोजी अधिकृत ठराव संमत करून २३ जून हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन’ म्हणून जगभरात मान्यता दिला.

यंदाचे मुख्य उद्दिष्ट आणि महिलांचे हक्क: जगभरात आजही अनेक देशांमध्ये पतीच्या निधनानंतर महिलांना संपत्तीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाते, तसेच त्यांना विविध सामाजिक कुप्रथांचा सामना करावा लागतो. २०२६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी विधवा महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी सुरक्षित करणे यावर विशेष भर दिला आहे.

भारतीय कायदे आणि सामाजिक बदल: भारतामध्ये विधवा महिलांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी अनेक कायदेशीर तरतुदी आहेत. हिंदू उत्तराधिकार कायदा आणि विविध शासकीय पेन्शन योजनांच्या (उदा. संजय गांधी निराधार योजना) माध्यमातून त्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच, महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात अनेक ग्रामपंचायतींनी ‘विधवा प्रथा बंदी’चे ऐतिहासिक निर्णय घेऊन सामाजिक परिवर्तनाची नवी दिशा दाखवून दिली आहे.