मुंबई (pragatbharat.com) : राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये ‘मनरेगा’ योजना प्रभावीपणे राबवण्यात मोलाचे योगदान देणाऱ्या ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य शासन अत्यंत संवेदनशील आणि सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून ग्रामरोजगार सहाय्यकांचे मानधन, सेवा संरक्षण आणि प्रशासकीय अधिकारांसंदर्भातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी महत्त्वाची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली आहे.
मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक संपन्न: ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधन वितरणातील विलंब टाळणे, सेवा संरक्षण देणे, नियुक्ती व बडतर्फीचे अधिकार निश्चित करणे, शासकीय ओळखपत्र मिळणे आणि इतर प्रशासकीय अडचणींवर सविस्तर व सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
शासकीय ओळखपत्र देण्यास तत्त्वतः मान्यता: बैठकी दरम्यान रोजगार हमी विभागाने ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधनासंदर्भातील सद्यस्थितीचा अहवाल सादर केला. यामध्ये ग्रामरोजगार सहाय्यकांसाठी निश्चित मानधन, प्रोत्साहन मानधन, प्रवास भत्ता आणि डेटा पॅक भत्त्याची तरतूद असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच, त्यांचे किमान कामकाजाचे निकष स्पष्टपणे निश्चित करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले. याशिवाय, ग्रामरोजगार सहाय्यकांना अधिकृत शासकीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने तत्त्वतः मान्य केला आहे.
‘मनरेगा’च्या अंमलबजावणीत महत्त्वाचा दुवा: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ग्रामीण भागात तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यात ग्रामरोजगार सहाय्यकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांची ऑनलाईन नोंद करणे, मजुरांची उपस्थिती व माहिती गोळा करणे, रोजगार हमीच्या कामांचे नियोजन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांसह अनेक जबाबदाऱ्या ते पार पाडत असतात. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी प्राधान्याने सोडवल्या जातील, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. या बैठकीस ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे राज्याध्यक्ष संदीप माने यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
