वॉशिंग्टन (pragatbharat.com) : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इराणमधील लष्करी मोहिमेला स्थगिती देणारे आणि पुढील कोणत्याही लष्करी कारवाईपूर्वी संसदेची (Congress) मंजुरी बंधनकारक करणारे एक ऐतिहासिक विधेयक अमेरिकन सिनेटमध्ये मंजूर करण्यात आले आहे. सिनेटमध्ये काल रात्री झालेल्या मतदानात ५० विरुद्ध ४८ मतांनी हा ‘युद्ध अधिकार प्रस्ताव’ (War Powers Resolution) संमत करण्यात आला. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच हा प्रस्ताव हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये (प्रतिनिधी गृह) मंजूर झाला होता.
रिपब्लिकन खासदारांचे बंड आणि ऐतिहासिक कौल
अमेरिकन सिनेटमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. असे असूनही पक्षाची भूमिका बाजूला सारत चार रिपब्लिकन खासदारांनी विरोधी पक्षाच्या (डेमोक्रॅट्स) बाजूने मतदान केले. केवळ एका डेमोक्रॅटिक सदस्याचा अपवाद वगळता सर्व डेमोक्रॅट्सनी या प्रस्तावाच्या बाजूने कौल दिला. अमेरिकेच्या राजकीय इतिहासात दोन्ही सभागृहांमध्ये (सिनेट आणि हाऊस) ‘वॉर पॉवर्स रेझोल्यूशन’ यशस्वीरित्या मंजूर होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
कायद्याची चौकट आणि मर्यादा
या प्रस्तावात अमेरिकेच्या सुरक्षेचा विचार करून काही शिथिलता देण्यात आली आहे. अमेरिका किंवा तिच्या मित्र राष्ट्रांवर होणारा संभाव्य किंवा तात्काळ हल्ला रोखण्यासाठी पश्चिम आशियात (Middle East) मर्यादित प्रमाणात अमेरिकन लष्कराची उपस्थिती ठेवण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
अमेरिकेच्या संविधानानुसार, युद्ध पुकारण्याचा अंतिम आणि एकमेव अधिकार हा संसदेला (Congress) देण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या ७५ वर्षांत एकापाठोपाठ एक आलेल्या राष्ट्राध्यक्षांनी संसदेला डावलून अमेरिकन सैन्याला परदेशी संघर्षात उतरवल्यामुळे या घटनात्मक अधिकारांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन झाले होते, ज्याला आता संसदेने चाप लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.
