पुणे (pragatbharat.com): पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील डिजिटल कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी शासनस्तरावर महत्त्वपूर्ण हालचाली सुरू आहेत. महाराष्ट्रातील दूरसंचार पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल सेवा यांचा आढावा घेण्यासाठी १२ वी राज्य ब्रॉडबँड समिती बैठक मुंबई येथे पार पडली.
या बैठकीत दूरसंचार कायदा २०२३, दूरसंचार राईट ऑफ वे नियम २०२४, केंद्रीकृत राईट ऑफ वे पोर्टल आणि राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजना यांचा आढावा घेण्यात आला. डिजिटल सेवा जलद, सक्षम आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
मुख्य सचिवांनी राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांना राईट ऑफ वे अर्जांची वेळेत निकाली काढणी करण्याचे निर्देश दिले. दूरसंचार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी परवानग्या, खंदक खोदकाम, फायबर नेटवर्क आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये समन्वय आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
बैठकीत अपुरी सेवा असलेल्या आणि दुर्गम भागांमध्ये दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी वाढवणे, ‘Call Before You Dig’ ॲपचा वापर वाढवणे, कॉमन डक्ट धोरण तयार करणे आणि भविष्यातील सार्वजनिक पायाभूत प्रकल्पांमध्ये दूरसंचार सुविधा समाविष्ट करणे या मुद्द्यांवरही भर देण्यात आला.
ल्यास नागरिकांना अधिक वेगवान इंटरनेट सेवा, उद्योगांना सक्षम डिजिटल नेटवर्क आणि ग्रामीण भागांना ऑनलाइन सेवांचा अधिक चांगला लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे राज्य ब्रॉडबँड समितीचा हा आढावा डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरी भागांमध्ये इंटरनेट, मोबाईल नेटवर्क, फायबर कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल सेवांची मागणी सतत वाढत आहे. शिक्षण, उद्योग, आरोग्य, ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन व्यवहार आणि डिजिटल व्यवसाय यासाठी मजबूत कनेक्टिव्हिटी ही मूलभूत गरज बनली आहे.
राज्यातील डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत झाआहे.