मुंबई (pragatbharat.com) : भारतीय लोकशाहीच्या आणि राजकीय इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त आणि गडद प्रकरणांपैकी एक असलेल्या ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ला (National Emergency) आज ५१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. २५ जून १९७५ च्या मध्यरात्री तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी देशात अधिकृतपणे आणीबाणी लागू करण्याची घोषणा केली होती. हा दिवस देशात ‘लोकशाहीचा काळा दिवस’ म्हणूनही पाळला जातो.
अशी झाली होती आणीबाणीची सुरुवात २५ जून १९७५ रोजी दिल्लीत रामलीला मैदानावर जयप्रकाश नारायण (JP) यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड जनसभा झाली होती, ज्यामध्ये त्यांनी सरकारविरोधी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली होती. त्यानंतर त्याच रात्री अंतर्गत सुरक्षेचे कारण पुढं करत देशामध्ये कलम ३५२ अन्वये आणीबाणी लागू करण्यात आली. २६ जूनच्या सकाळी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ऑल इंडिया रेडिओवरून (All India Radio) देशवासीयांना संबोधित करताना, “घाबरण्याचे कारण नाही, देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी हे पाऊल उचलले आहे,” असे जाहीर केले.
नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा २१ महिने चाललेल्या या आणीबाणीच्या काळात देशातील लोकशाही व्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झाली होती. आणीबाणी लागू होताच:
- नेत्यांना अटक: अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासह हजारो विरोधी नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना ‘मिसा’ (MISA) कायद्यांतर्गत तुरुंगात डांबण्यात आले.
- माध्यमांवर सेन्सॉरशिप (Press Censorship): वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यात आली. रात्रीच अनेक वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांची वीज खंडित करण्यात आली आणि बातम्या प्रसिद्ध करण्यापूर्वी सरकारी परवानग्या बंधनकारक करण्यात आल्या.
- मूलभूत हक्क स्थगित: नागरिकांचे जगण्याचे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूलभूत अधिकार तात्पुरते काढून घेण्यात आले होते.
अखेर, २१ महिन्यांनंतर म्हणजेच २१ मार्च १९७७ रोजी देशातील आणीबाणी मागे घेण्यात आली आणि त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशात पहिल्यांदाच बिगर-काँग्रेस (जनता पक्ष) सरकार सत्तेवर आले. भारतीय राजकीय व्यवस्थेला आणि संविधानाला एक मोठी कलाटणी देणारी घटना म्हणून या २५ जूनच्या दिवसाकडे पाहिले जाते.
