
मुंबई (pragatbharat.com) : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) देशातील बँकिंग आणि चलन व्यवस्थेत एक मोठा आणि ऐतिहासिक बदल करण्याच्या विचारात आहे. बाजारातील मळकट, फाटक्या आणि खराब होणाऱ्या कागदी नोटांपासून नागरिकांची कायमची सुटका करण्यासाठी आरबीआय लवकरच प्लास्टिक (पॉलिमर) नोटा बाजारात आणण्याची शक्यता आहे. नुकतीच मुंबई आणि पाटणा येथे केंद्रीय बँकेच्या बोर्डाची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली, ज्यामध्ये या विषयावर अत्यंत गांभीर्याने विचार विमर्श झाला असून, लवकरच याचा एक पायलट प्रकल्प (Pilot Project) सुरू केला जाऊ शकतो.
नोटा छपाईवर कोट्यवधींचा खर्च; आर्थिक वर्षात मोठा खुलासा आरबीआयने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक अहवालात (FY25) चलन छपाईच्या खर्चाबाबत एक थक्क करणारा खुलासा केला आहे. देशात डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण वाढले असले, तरी नगदी नोटांची मागणी कमी झालेली नाही. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये कागदी नोटा छापण्यासाठी तब्बल ६,३७२.८ कोटी रुपयांचा प्रचंड खर्च आला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षात ५,१०१.४ कोटी रुपये होता. कागदाच्या तुलनेत प्लास्टिक नोटा छापणे सुरुवातीला खर्चिक वाटत असले, तरी त्या दीर्घकाळ टिकत असल्याने भविष्यात यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत. याशिवाय, प्लास्टिक नोटांमुळे बनावट (डुप्लिकेट) नोटांच्या छपाईला पूर्णपणे आळा बसेल.
२३.८ अब्ज खराब नोटा चलनातून बाहेर; ५०० च्या नोटा सर्वाधिक अनेकदा नागरिकांच्या हातात मळकट, टेप लावलेल्या किंवा फाटक्या नोटा येतात, ज्या आरोग्यासाठीही घातक ठरतात. आरबीआयच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये तब्बल २३.८ अब्ज खराब नोटा चलनातून नष्ट कराव्या लागल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक प्रमाण ५०० रुपयांच्या नोटांचे होते, तर त्याखालोखाल १०० रुपयांच्या नोटांचा क्रमांक लागतो. १५ मे पर्यंत देशातील एकूण चलन (Currency in Circulation – CiC) ११.५ टक्क्यांनी वाढून ४२.८६ लाख कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहे. यावरून वाढती रोख मागणी पूर्ण करण्यासाठी प्लास्टिक नोटा हाच सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
जगातील ६० देशांमध्ये आधीच प्लास्टिक नोटांचा वापर जगाचा विचार केल्यास, सध्या जवळपास ६० देशांमध्ये पॉलिमर (प्लास्टिक) नोटांचा यशस्वी वापर केला जातो. जगात सर्वात आधी १९८८ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने १० डॉलरची प्लास्टिक नोट चलनात आणली होती. त्यानंतर सिंगापूर, इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया, कॅनडा आणि युरोपमधील रोमानिया या देशांनी या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला. अत्याधुनिक एटीएम (ATM) मशीन आता पॉलिमर नोटा सहज ओळखू आणि मोजू शकत असल्यामुळे भारतातही हा बदल करणे सोपे होणार आहे.


