काठमांडू (pragatbharat.com) : नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये सुरू असलेल्या झोपडपट्टी आणि अतिक्रमण हटाव मोहिमेला आता कायदेशीर वळण मिळाले आहे. काठमांडू खोऱ्यातील नदीकाठच्या वस्त्यांवर चालवल्या जाणाऱ्या बुलडोझर कारवाईविरोधात नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ‘कारण दाखवा’ (Show Cause) नोटीस बजावली आहे. या कारवाईमुळे हजारो नागरिक बेघर होत असल्याचा दावा करत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
काय आहे प्रकरण?
नवनियुक्त पंतप्रधान बालेन्द्र शाह (Balen Shah) यांच्या मार्गदर्शनाखाली काठमांडू महानगरपालिकेने गेल्या काही दिवसांपासून बागमती आणि तिच्या उपनद्यांच्या काठावर असलेल्या अनधिकृत वस्त्या हटवण्याची मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. ‘थापाथली’ आणि ‘मनोहरा’ सारख्या परिसरात बुलडोझरच्या साह्याने शेकडो कच्ची घरे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. मात्र, या कारवाईला मानवाधिकार संघटना आणि विस्थापितांनी तीव्र विरोध केला आहे.
न्यायालयाचे निर्देश आणि अटी:
न्यायमूर्ती शांती सिंह थापा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी करताना, “पर्यायी व्यवस्था केल्याशिवाय नागरिकांना बेघर का करण्यात आले?” अशी विचारणा सरकारकडे केली आहे. न्यायालयाने जिल्हा प्रशासन कार्यालय आणि काठमांडू महानगरपालिकेला यावर लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या विषयावर सविस्तर चर्चेसाठी दोन्ही पक्षांना ५ मे २०२६ रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे.
पुनर्वसनाचे आश्वासन आणि आव्हाने:
दुसरीकडे, पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांनी या कारवाईचे समर्थन केले असून, शहराचा ड्रेनेज सिस्टिम सुधारण्यासाठी आणि पूरस्थिती टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे म्हटले आहे. सरकारने ‘खऱ्या’ भूमिहीन नागरिकांची ओळख पटवून त्यांना ‘नागार्जुन’ येथील सरकारी निवासस्थानांमध्ये हलवण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, एमनेस्टी इंटरनॅशनल (Amnesty International) सारख्या संस्थांनी “प्रक्रिया पाळल्याशिवाय आणि पुनर्वसनाची ठोस हमी दिल्याशिवाय केलेली ही हकालपट्टी मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे,” असे मत व्यक्त केले आहे.