नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : ग्रामीण भागातील आरोग्याची सुरक्षा आणि औषध विक्रीवरील नियंत्रण अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील लहान गावांमध्ये आता कोणत्याही परवान्याशिवाय (License) खोकल्याच्या औषधांची (Cough Syrups) होणारी विक्री तातडीने बंद करण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने औषध नियम, १९४५ (Drugs Rules, 1945) मध्ये सुधारणा करत ही सवलत पूर्णपणे रद्द केली आहे. सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे आता ग्रामीण भागातही केवळ अधिकृत परवानाधारक फार्मसी किंवा मेडिकल स्टोअर्समधूनच खोकल्याच्या औषधांची विक्री करता येणार आहे.
काय होता जुना नियम आणि काय झाला बदल? यापूर्वीच्या नियमांनुसार, ज्या गावाची लोकसंख्या एक हजारापेक्षा कमी आहे, अशा लहान गावांमध्ये किरकोळ विक्री परवान्याच्या (Retail Sale Licensing) कडक अटींशिवाय खोकल्याची औषधे किंवा सिरप विकण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, सरकारने राजपत्रात (Gazette Notification) प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अधिसूचनेनुसार, औषध नियमांच्या ‘शेड्यूल के’ (Schedule K) मधील “औषधांचे वर्ग” (Class of Drugs) या शीर्षकाखालील “सिरप” (Syrup) हा शब्द आता वगळण्यात आला आहे. हा एक शब्द वगळल्यामुळे खोकल्याच्या सिरपला मिळणारी सर्व सवलत आता संपुष्टात आली आहे.
नियम कडक करण्यामागचे कारण: आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, सिरप फॉर्म्युलेशनवरील सरकारी नियंत्रण आणि देखरेख अधिक कडक करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. सध्याच्या सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० (Drugs and Cosmetics Act, 1940) च्या तरतुदींचे पालन करणे आता सर्वांसाठी बंधनकारक असेल. या नवीन उपायामुळे देशात खोकल्याच्या औषधांची बेकायदेशीर विक्री रोखली जाईल, औषधांचा गैरवापर थांबेल आणि जबाबदार वितरणाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.
