पिंपरी-चिंचवड (pragatbharat.com) :
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील गृहनिर्माण सोसायट्या आणि व्यावसायिक आस्थापनांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. महापालिका प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांवर (Bulk Waste Generators – BWG) घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ अन्वये सुरू करण्यात आलेल्या दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाईला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, अशी आक्रमक मागणी चिंचवड विधानसभेचे आमदार शंकर जगताप यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशनच्या मागणीला लोकप्रतिनिधींनी देखील आता सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
थेट कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष: महापालिका प्रशासनाने घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत गृहनिर्माण सोसायट्या व व्यावसायिक आस्थापनांना नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केल्यामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार शंकर जगताप यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देत जनभावना प्रशासनासमोर मांडल्या. आमदार जगताप म्हणाले, “पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत कचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महापालिकेचे पाऊल स्वागतार्ह आहे. मात्र, नियमांची व्यवहार्यता न तपासता थेट दंडात्मक कारवाई केल्यास नागरिकांमध्ये भीतीचे, अस्वस्थतेचे आणि असंतोषाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते.”
सोसायट्यांसमोर अनेक तांत्रिक अडचणी: अनेक गृहनिर्माण संस्थांना ‘BWG’ म्हणून लागू होणाऱ्या निकषांची, आवश्यक तांत्रिक सुविधांची आणि आर्थिक तरतुदींची पुरेशी माहिती उपलब्ध झालेली नाही. ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेत अडचणी येत असून, सोसायट्यांकडे ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प (Wet Waste Processing Plant) उभारण्यासाठी आवश्यक जागा, तांत्रिक मनुष्यबळ व आर्थिक क्षमता उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत थेट फौजदारी कारवाईचा बडगा उचलणे अत्यंत अन्यायकारक आहे, अशी भीती आमदारांनी व्यक्त केली आहे.
आमदार शंकर जगताप यांच्या प्रमुख मागण्या:
- महापालिकेने प्रस्तावित केलेली दंडात्मक व फौजदारी स्वरूपाची कठोर कारवाई तुर्तास स्थगित करावी.
- नियमांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी आणि स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना प्रकाशित कराव्यात.
- ‘BWG’ संदर्भातील कारवाईस स्थगिती देऊन, सर्वपक्षीय आणि गृहनिर्माण संस्थांची एक संयुक्त बैठक महापालिकेने तातडीने आयोजित करावी.
- नागरिकांना या नियमांचे पालन करण्यासाठी आणि आवश्यक यंत्रणा उभारण्यासाठी वाजवी व पुरेसा कालावधी (वेळ) देण्यात यावा.
“प्रशासनाने थेट दंडात्मक कारवाईची टांगती तलवार ठेवण्याऐवजी व्यावहारिक कृती आराखडा जाहीर करावा. नागरिकांमधील संभ्रम व असंतोष दूर करण्यासाठी आयुक्तांनी सकारात्मक निर्णय घेऊन सोसायट्यांना पूर्वतयारीसाठी पुरेसा वेळ द्यावा,” असे स्पष्ट मत आमदार शंकर जगताप यांनी मांडले आहे.
