पुणे (pragatbharat.com) : स्वतंत्र भारताच्या जडणघडणीत आणि लोकशाहीच्या बळकटीकरणात देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचे योगदान अतुलनीय राहिले आहे. ३१ मे रोजी त्यांच्या राष्ट्रपतीपदाच्या कार्यकाळातील काही अत्यंत महत्त्वाच्या प्रशासकीय आणि घटनात्मक निर्णयांची आठवण प्रामुख्याने काढली जाते. त्यांनी भारतीय राज्यघटनेचे रक्षण करताना घेतलेले निर्णय आजही देशाच्या संसदीय लोकशाहीचा पाया मानले जातात.
डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे भारताचे एकमेव राष्ट्रपती आहेत, ज्यांनी सलग दोन वेळा (१९५० ते १९६२) राष्ट्रपतीपद भूषवले. स्वातंत्र्य चळवळीतील सक्रिय सहभागापासून ते भारतीय संविधान सभेचे (Constituent Assembly) अध्यक्ष म्हणून त्यांनी देशाची मोठी सेवा केली. राष्ट्रपती भवनात राहूनही त्यांनी नेहमीच अत्यंत साधे राहणीमान आणि उच्च विचारसरणीचा आदर्श देशासमोर ठेवला.
घटनात्मक मूल्ये आणि ३१ मे चे ऐतिहासिक महत्त्व: आपल्या कार्यकाळात डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी संसदेने संमत केलेल्या अनेक विधेयकांवर आणि धोरणांवर राष्ट्रपती म्हणून स्वाक्षरी करून त्यांना कायद्याचे रूप दिले. ३१ मे रोजी त्यांच्या कार्यकाळात देशातील प्रांतिक प्रशासकीय सुधारणा आणि स्वायत्त संस्थांच्या अधिकारांबाबत अत्यंत दूरगामी निर्णय घेण्यात आले होते. त्यांनी नेहमीच राष्ट्रपतीपद हे केवळ नामधारी नसून, ते संविधानाचे सर्वोच्च रक्षक आहे हे आपल्या कृतीतून सिद्ध करून दाखवले.
भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘भारतरत्न’ देऊन त्यांना १९६२ मध्ये सन्मानित करण्यात आले होते. त्यांनी घालून दिलेले आदर्श आणि घेतलेले ऐतिहासिक निर्णय आजही भारताच्या राष्ट्रपती पदाच्या प्रतिष्ठेला आणि लोकशाही मूल्यांना दिशा देणारे ठरत आहेत.
