मुंबई (pragatbharat.com) : राज्यातील मंदिरांच्या मालकीच्या असलेल्या आणि अनेक वर्षांपासून वादात सापडलेल्या ‘इनाम’ जमिनींबाबत राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. महायुती सरकारने ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ या नवीन कायद्याचा मसुदा जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास १ लाख हेक्टर जमीन पुनर्विकास आणि व्यावसायिक वापरासाठी खुली होणार आहे.
काय आहे नवीन कायदा? अनेक दशकांपासून मंदिरांच्या नावे असलेल्या मोठ्या जमिनी खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात आहेत. मात्र, मालकी हक्क स्पष्ट नसल्यामुळे ना या जमिनींचा पुनर्विकास होऊ शकला, ना मंदिरांना त्यातून उत्पन्न मिळाले. नव्या कायद्यानुसार, या जमिनींचे ‘वर्ग-२’ मधून ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतर करण्याची संधी भोगवटादारांना मिळेल. यासाठी संबंधितांना मंदिर ट्रस्टला ठराविक प्रीमियम (नजराणा) द्यावा लागेल.
जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या: शासनाने या कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध केला असून, त्यावर नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. नागरिक ५ जून २०२६ पर्यंत आपले विचार मांडू शकतात. हा कायदा मराठवाडा (जिथे हैदराबाद इनम कायदा लागू आहे) आणि वक्फ मालमत्ता वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू होणार आहे.
मंदिर संस्थानांना होणार मोठा फायदा: एकट्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारीत सुमारे ५०,००० एकर जमीन येते, ज्यात कोल्हापूरचे महालक्ष्मी आणि जोतिबा मंदिराचा समावेश आहे. जमिनींच्या हस्तांतरणातून मिळणारा पैसा मंदिर ट्रस्टला धार्मिक, शैक्षणिक आणि समाजकल्याणकारी कामांसाठी वापरता येईल. या कायद्यामुळे बेकायदा अतिक्रमणांचा प्रश्न सुटण्यास आणि रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागण्यास मोठी मदत होणार आहे.
