नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : आगामी निवडणुकांच्या मतमोजणी प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मतमोजणी पर्यवेक्षक (Counting Supervisors) म्हणून केवळ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, हा तृणमूल काँग्रेससाठी (TMC) मोठा कायदेशीर धक्का मानला जात आहे.
निवडणूक आयोगाचे अधिकार अबाधित: न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, “कोणत्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, हा पूर्णपणे निवडणूक आयोगाचा (Election Commission) अधिकार आहे.” प्रत्येक मतमोजणी टेबलवर आधीच एजंट, पर्यवेक्षक आणि निरीक्षक उपस्थित असतात, अशा परिस्थितीत केवळ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवरून शंका उपस्थित करणे अनाठायी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पारदर्शकतेसाठी सीसीटीव्ही फुटेजचे संवर्धन: सुनावणी दरम्यान निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक निर्णय अधिकारी (Returning Officers) हे राज्य सरकारी कर्मचारीच असतात आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची जबाबदारी त्यांच्यावरच असते. दरम्यान, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मतमोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज जतन करण्याची मागणी केली. यावर आयोगाने कोर्टाला माहिती दिली की, मतमोजणीचे सर्व फुटेज ४५ दिवसांपर्यंत सुरक्षित ठेवले जाईल.
आयोगाच्या नियमांचे काटेकोर पालन: सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतिम आदेशात स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी अक्षश: आणि भावनेने (In letter and spirit) केली जावी. निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी आयोगाकडे असलेले अधिकार महत्त्वाचे असून, त्यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या निकालामुळे आता मतमोजणीच्या दिवशी केंद्राचे पर्यवेक्षक संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणार आहेत.