पिंपरी (pragatbharat.com) : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC) सन २०२६-२७ च्या सुधारित अर्थसंकल्पाला अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. विविध प्रभागांमधील नगरसेवकांनी सुचवलेल्या तब्बल ११०० कोटी रुपयांच्या उपसूचनांमुळे हा पेच निर्माण झाला असून, यामुळे शहरातील अनेक नवीन विकासकामे लांबणीवर पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
नेमका तांत्रिक अडचण काय? महापालिका प्रशासनाने सादर केलेल्या मूळ अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात फेरबदल सुचवण्यात आले आहेत. नियमानुसार, उत्पन्नाचे स्रोत आणि खर्चाचा मेळ बसल्याशिवाय अर्थसंकल्पाला अंतिम मंजुरी देता येत नाही. सद्यस्थितीत ११०० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडल्याने लेखा विभागाने यावर आक्षेप घेतला आहे. जोपर्यंत हे नियोजन पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत नवीन निविदा प्रक्रिया (Tender Process) सुरू करता येणार नाही.
नागरिकांच्या समस्या: रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा योजना आणि उद्यानांची कामे यामुळे रखडली आहेत. पावसाळा तोंडावर असल्याने नालेसफाई आणि पावसाळी गटारांची कामे वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. आयुक्तांनी यावर तातडीने मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी राजकीय ओढाताणीत पिंपरी-चिंचवडचा विकास मात्र अडखळला आहे.