मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्र राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत ‘मराठी भाषा’ विषय सक्तीचा असतानाही, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने १७ एप्रिल २०२६ रोजी नवीन शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. अनेक खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये अद्यापही मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याची बाब समोर आल्याने सरकारने ही कठोर पावले उचलली आहेत.दंडात्मक कारवाई आणि कार्यपद्धती:
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने निश्चित केलेल्या नवीन कार्यपद्धतीनुसार, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांच्या व्यवस्थापनाला आता १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाणार आहे. यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना ‘सक्षम प्राधिकारी’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तपासणी पथकांद्वारे शाळांची पडताळणी केली जाईल आणि दोषी आढळल्यास शाळांना नोटीस दिली जाईल. नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत शाळेला आपला खुलासा सादर करावा लागेल.मान्यता रद्द करण्याचा इशारा:
दंडात्मक कारवाईनंतरही जर संबंधित शाळेने मराठी भाषेचे अध्यापन सुरू केले नाही, तर त्या शाळेची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) लगतच्या शैक्षणिक वर्षापासून रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्त देऊ शकतात. तसेच, प्रत्येक शाळेत मराठी विषयासाठी विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त शिक्षकांची नियुक्ती करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व बोर्डांच्या शाळांना (सीबीएसई, आयसीएसईसह) आता मराठी भाषेचे नियम पाळणे बंधनकारक झाले आहे.