मुंबई (pragatbharat.com) : राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (५ मे २०२६) झालेल्या बैठकीत शिक्षण क्षेत्रासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची गळती थांबवण्यासाठी राज्यातील २४ शासकीय अनुदानित आश्रमशाळांचा दर्जा वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी हा मोठा बदल करण्यात आला आहे.
काय आहे निर्णय? या निर्णयानुसार, राज्यातील ५ प्राथमिक आश्रमशाळांचे रूपांतर माध्यमिक शाळांमध्ये करण्यात येणार आहे, तर १९ माध्यमिक आश्रमशाळांना आता कनिष्ठ महाविद्यालयाचा (Junior College) दर्जा दिला जाणार आहे. हिंगोली, अमरावती, अहिल्यानगर, नांदेड, बुलढाणा, गोंदिया, चंद्रपूर, नाशिक, वर्धा, नागपूर, पुणे आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांतील आश्रमशाळांचा यामध्ये समावेश आहे.
नवीन पदांची निर्मिती: शाळांचा दर्जा वाढवण्यासोबतच, तिथे दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने १७३ नवीन पदांच्या निर्मितीलाही मान्यता दिली आहे. यामध्ये १४८ नियमित शिक्षक आणि ३० कायमस्वरूपी शिक्षक पदांचा समावेश असून, बहुउद्देशीय कर्मचाऱ्यांची २५ पदे भरली जाणार आहेत. यामुळे दुर्गम भागातील २.६ लाखांहून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना आपल्याच भागात उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध होणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या या निर्णयामुळे शिक्षणातील अडथळे दूर होऊन ग्रामीण भागातील साक्षरतेचे प्रमाण वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.