मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्रातील महिला सक्षमीकरणाला आणि प्रामुख्याने संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या महिला बचत गटांना आता गावातील शासकीय पडीक जमिनी कसण्यासाठी देण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ आणि महसूल विभागाच्या विशेष तरतुदींतर्गत हा भूमी वाटपाचा निर्णय राबवला जाणार असून, यामुळे महिलांना गावातच हक्काचा रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
योजनेतील प्रमुख अटी आणि महत्त्वाच्या तरतुदी :
- १ रुपया नाममात्र दर : शासकीय पडीक जमीन संबंधित महिला बचत गटांना केवळ १ रुपया नाममात्र दराने कसण्यासाठी दिली जाईल.
- लागवडीची मुदत : या जमिनीवर चारा लागवडीसाठी ३ वर्षे, तर बांबू लागवडीसाठी १० वर्षांच्या मुदतीकरिता वापर करण्याची परवानगी असेल.
- उत्पादनांचे स्वातंत्र्य : जमिनीवर प्रामुख्याने चारा, बांबू, नेपियर गवत आणि नर्सरी (रोपवाटिका) विकसित करता येईल. तसेच अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांसाठी आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्पादनही घेता येईल.
- जमीन निश्चिती : जिल्हाधिकारी हे तहसीलदारामार्फत गावातील विनावापर पडीक जमिनींची निश्चिती करतील. ‘माविम’ आणि ‘उमेद’ अंतर्गत कार्यरत महिला बचत गट तसेच ग्रामसंघांना प्राधान्य दिले जाईल.
अडीच एकर जमीन आणि १ लाख रुपयांचे अनुदान : महिला सक्षमीकरणाचा भाग म्हणून राज्य सरकार महिला बचत गट आणि महिला सेवा सहकारी संस्थांना महसूल विभागामार्फत प्रत्येकी अडीच एकर जमीन ५ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देणार आहे. यासोबतच व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १ लाख रुपयांचे आर्थिक अनुदान देखील दिले जाईल. या माध्यमातून बचत गटांना स्थानिक पातळीवर वार्षिक ४ ते ५ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळेल आणि कमीत कमी १० महिलांना रोजगार उपलब्ध होईल. या निर्णयामुळे शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे रोखली जाऊन जमिनी सुरक्षित राहतील आणि पडीक क्षेत्राचा विकास होईल, असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
