मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्रातील सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्याबाबत राज्य सरकारने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अनेक खाजगी आणि आंतरराष्ट्रीय शाळा (CBSE, ICSE, IB) मराठी विषय शिकवण्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, शालेय शिक्षण विभागाने एक नवीन शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
दंडात्मक कारवाईची तरतूद: या नवीन नियमानुसार, ज्या शाळा पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्यपणे शिकवणार नाहीत, त्यांना पहिल्या टप्प्यात १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. दंड भरल्यानंतरही जर शाळेने १५ दिवसांत त्रुटी सुधारली नाही, तर त्या शाळेची मान्यता (Recognition) रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना यावर देखरेख ठेवण्याचे आणि थेट कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
आरोग्य क्षेत्रातील अपडेट (चिंतन शिबीर): दुसरीकडे, पुण्यात आयोजित ‘चिंतन शिबीर’ मध्ये आरोग्य क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) अंतर्गत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचे डिजिटल हेल्थ रेकॉर्ड तयार करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यामुळे रुग्णांना कागदपत्रे सोबत न ठेवता कोणत्याही रुग्णालयात उपचार घेणे सोपे होणार आहे.