पुणे (pragatbharat.com) : पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक सुविधांच्या जागांवर डल्ला मारणाऱ्या विकसकांविरुद्ध प्रशासनाने आता कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. समावेशक आरक्षण (Accommodation Reservation – AR) अंतर्गत पालिकेला मिळणाऱ्या शेकडो गाळे, सदनिका आणि व्यावसायिक जागांचा ताबा मिळवण्यासाठी बांधकाम विभाग ॲक्शन मोडमध्ये आला आहे. शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी यासंदर्भात सर्व बांधकाम अभियंत्यांना १५ मे पर्यंतची अंतिम मुदत (Dead-line) दिली आहे.
काय आहे प्रकरण? पुणे शहराच्या विकास आराखड्यात (DP) शाळा, रुग्णालये, उद्याने आणि सरकारी कार्यालयांसाठी जागा आरक्षित असतात. यातील ‘अकोमोडेशन रिझर्वेशन’ तरतुदीनुसार, विकसक संपूर्ण जमीन पालिकेला न देता त्यातील काही बांधिव मजले, गाळे किंवा सदनिका पालिकेला हस्तांतरित करतो. बदल्यात विकसकाला जादा FSI किंवा TDR दिला जातो. मात्र, अनेक प्रकल्पांमध्ये विकसकांनी पालिकेच्या सवलती लाटल्या, पण पालिकेच्या वाटणीच्या जागांचा ताबा अद्याप दिलेला नाही.
नगरसेवकांच्या तक्रारीनंतर पालिकेला जाग: स्थायी समिती आणि मुख्यसभेत नगरसेवकांनी हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर पालिकेच्या बांधकाम विभागाला या जागांची आठवण झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळाले आहे, अशा ठिकाणीही पालिकेच्या जागांचा विकसक स्वतःसाठी व्यावसायिक वापर करत असल्याचे समोर आले आहे. यातून विकसक उत्पन्न मिळवत असताना पालिकेचे मात्र मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
१५ मे पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश: शहर अभियंत्यांनी आदेश दिले आहेत की, बांधकाम अभियंत्यांनी अशा सर्व प्रकल्पांची छाननी करून पालिकेला देय असलेल्या जागांची माहिती मुदतीत सादर करावी. १५ मे पर्यंत हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, ज्या प्रकल्पांत जागांचा ताबा मिळालेला नाही, तिथे तातडीने जप्तीची किंवा ताबा घेण्याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. यामुळे शहरातील सार्वजनिक सुविधांचे प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
