मुंबई (pragatbharat.com) : तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र आता एक मोठी ऐतिहासिक झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. येत्या काळात महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठे डेटा सेंटर हब (Data Center Hub) म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या विविध सामंजस्य करारांच्या (MoUs) वेगवान अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने आता कंबर कसली आहे.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील औद्योगिक, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक, स्मार्ट सिटी आणि प्रामुख्याने एकात्मिक हरित डेटा सेंटर पार्क धोरण-२०२४ अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
१० अधिकाऱ्यांकडे १०० प्रकल्पांची थेट जबाबदारी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत कोणताही प्रशासकीय उशीर होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. एमआयडीसी (MIDC), उद्योग संचालनालय आणि मंत्रालयातील १० प्रमुख अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली असून, यातील प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे प्रत्येकी १० महत्त्वाच्या प्रकल्पांची थेट जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. हे सर्व प्रकल्प निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण होतील यावर हे अधिकारी थेट लक्ष ठेवतील. कंपन्यांच्या पाठपुराव्याची वाट न पाहता प्रशासनाने स्वतः पुढाकार घेऊन जमीन वाटप, पर्यावरण मंजुरी आणि बांधकाम आराखडे पुढील तीन महिन्यांत मंजूर करावेत, असे सक्त निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
नवी मुंबई, महापे आणि खालापूर ठरणार मुख्य केंद्र मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सध्या राज्यातील डेटा सेंटर प्रकल्प ‘इन्व्हेस्टमेंट इन प्रोग्रेस’ टप्प्यात असून त्यातून प्रचंड मोठी गुंतवणूक राज्यात येत आहे. नवी मुंबई हे राज्यातील प्रमुख डेटा सेंटर हब म्हणून वेगाने पुढे येत असून, महापे आणि परिसरात मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. याशिवाय, खालापूर येथे तिसरे महत्त्वाचे डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित करण्याचे नियोजन असून, पनवेल परिसरातील पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत केल्या जात आहेत. या डेटा सेंटर्ससाठी आवश्यक असणारी ऊर्जा आणि मुबलक पाणी महाराष्ट्रात उपलब्ध असल्यामुळे हे प्रकल्प राज्याची आर्थिक प्रगती बदलणारे ठरतील.
विविध क्षेत्रांतील प्रकल्पांना प्राधान्य या बैठकीत उत्पादन क्षेत्रातील इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स निर्मिती, एरोस्पेस, वस्त्रोद्योग, वाहन उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांना गती देण्यावर चर्चा झाली. तसेच सेवा क्षेत्रात फिनटेक आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (GCC) प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले. या बैठकीला राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगण, महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, एमआयडीसीचे सीईओ पी. वेलारासु आणि सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
