केंद्र सरकारची ‘भव्य’ योजना सुरू; ₹३३,६६० कोटींच्या बजेटला मंजुरी, देशभरात उभारणार १०० औद्योगिक उद्याने

नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला (Manufacturing Sector) मोठी चालना देण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी शनिवारी ‘भव्य’ (भारत औद्योगिक विकास योजना – BHAVYA) या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) जारी केली आहेत. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारांच्या भागीदारीत देशभरात तब्बल १०० नवीन औद्योगिक उद्याने (Industrial Parks) विकसित केली जाणार आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने ₹३३,६६० कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर केला आहे.

काय आहे ‘प्लग-अँड-प्ले’ मॉडेल? या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे हे सर्व पार्क ‘प्लग-अँड-प्ले’ (Plug-and-Play) मॉडेलवर आधारित असतील. याचा अर्थ असा की, उद्योगांना जमीन, वीज, पाणी, रस्ते किंवा इतर परवानग्यांसाठी वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. सरकार आधीच सर्व पायाभूत सुविधा तयार करून देईल; कंपन्यांना फक्त आपली यंत्रसामग्री आणून थेट उत्पादन सुरू करायचे आहे. यामुळे भारतात ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ला (Ease of Doing Business) प्रचंड मोठा वेग मिळणार आहे.

पुढील ४ महिन्यांत राज्यांकडून मागवले अर्ज: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत वेगाने केली जाईल. यासाठी पुढील चार महिन्यांत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून अर्ज मागवले जात आहेत:

• पहिला टप्पा (२ महिने): पहिल्या २० औद्योगिक उद्यानांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल.
• दुसरा टप्पा (पुढील २ महिने): अन्य ३० उद्यानांसाठी अर्ज घेतले जातील.
• तिसरा टप्पा: उर्वरित ५० औद्योगिक उद्यानांचा समावेश केला जाईल. येत्या ३ वर्षांत सुरुवातीची ५० उद्याने पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

पायाभूत सुविधांसाठी प्रति एकर ₹१ कोटींपर्यंत मदत: या औद्योगिक उद्यानांचा आकार १०० ते १,००० एकर दरम्यान असेल. केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रति एकर ₹१ कोटी रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत थेट देणार आहे. या निधीतून अंतर्गत रस्ते, जलनिस्सारण प्रणाली, गोदामे, चाचणी प्रयोगशाळा आणि कामगारांसाठी निवासस्थाने उभारली जातील. डोंगराळ राज्यांसाठी मात्र २५ एकर जमिनीवरही पार्क उभारण्यास मंजुरी दिली जाईल. तसेच, वाहतूक नेटवर्क सुधारण्यासाठी बाह्य पायाभूत सुविधांच्या खर्चाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त आर्थिक मदत दिली जाईल.

महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांनी दाखवली उत्सुकता: या भव्य योजनेत महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि हरियाणा या राज्यांनी सुरुवातीलाच मोठी रुची दाखवली आहे. जर राज्यांनी खाजगी क्षेत्रातील विकासकांसोबत (Private Players) भागीदारी करून प्रस्ताव सादर केला, तर केंद्र सरकार प्रति एकर ₹५० लाख रुपयांची मदत देईल. जलद मंजुरीसाठी सर्व राज्यांना सिंगल-विंडो क्लिअरन्स प्रणाली तयार करण्याचे आणि स्पेशल पर्पज व्हेइकल्स (SPVs) स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पीएम गतिशक्ती आणि DPIIT कडे जबाबदारी: हा संपूर्ण प्रकल्प ‘पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन’नुसार विकसित केला जात असून, यात ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) आणि शाश्वत संसाधनांच्या वापराला प्राधान्य दिले जाईल. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ Industry अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) अंतर्गत असणारे नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NICDC) या योजनेच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण नोडल जबाबदारी सांभाळणार आहे.