पिंपरी-चिंचवड (pragatbharat.com) : वेगाने विस्तारत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेल्या विविध गंभीर नागरी प्रश्नांवर महापालिकेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत प्रभावीपणे आवाज उठवावा, अशी आग्रही मागणी पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाने (Federation) केली आहे. महासंघाच्या वतीने शहरातील सर्व नगर सदस्य आणि लोकप्रतिनिधींना एक सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले असून, शहराच्या विकासाशी आणि थेट नागरिकांशी संबंधित अशा १० महत्त्वाच्या विषयांवर सभागृहात सखोल चर्चा घडवून आणण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
शहरातील हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये राहणारे नागरिक नियमितपणे मालमत्ता कर आणि इतर कर भरून महापालिकेच्या तिजोरीत व विकास प्रक्रियेत मोठे योगदान देत आहेत. मात्र, दुसरीकडे वाढती लोकसंख्या, अपुरा पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांवरील ताण यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे महासंघाने निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनातील ‘ते’ १० महत्त्वाचे नागरी प्रश्न: महासंघाने लोकप्रतिनिधींसमोर मांडलेल्या १० प्रमुख मुद्द्यांमध्ये खालील विषयांचा समावेश आहे: १. शहरातील अपुरा आणि विस्कळीत पाणीपुरवठा. २. विविध भागांतील वाढती वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगचा गंभीर प्रश्न. ३. पदपथांवरील (Footpath) वाढती अतिक्रमणे. ४. कचरा व्यवस्थापनातील (Waste Management) त्रुटी. ५. मेट्रो प्रकल्प सुरू होऊनही ‘लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी’चा (मेट्रो स्टेशन ते घरापर्यंत वाहतूक व्यवस्था) अभाव. ६. अनधिकृत होर्डिंग्जचा वाढता धोका आणि त्रास. ७. अमेनिटी स्पेसवरील अतिरिक्त मालमत्ता कर. ८. सोसायट्यांमधील ट्रान्सफर टॅक्सचा जाचक मुद्दा. ९. दत्त मंदिर रस्ता परिसरातील विशेष वाहतूक समस्या. १०. महापालिकेच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये पारदर्शकता.
महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी: महासंघाने निवेदनात केवळ नागरी समस्याच मांडल्या नाहीत, तर महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत सार्वजनिक स्तरावर सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने अधिकृत श्वेतपत्रिका (White Paper) प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी केली आहे. वास्तव परिस्थिती नागरिकांसमोर आल्यास प्रशासनावरील विश्वास वाढेल, असे फेडरेशनचे म्हणणे आहे.
फेडरेशनने स्पष्ट केले आहे की, ही मागणी कोणत्याही राजकीय हेतूने केलेली नसून शहर अधिक नियोजनबद्ध आणि नागरिकाभिमुख बनवण्यासाठी सोसायट्यांकडून आलेल्या तक्रारींच्या आधारे हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आता शहरातील लोकप्रतिनिधी या प्रश्नांना सभागृहात कशा प्रकारे न्याय देतात, याकडे संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागले आहे.
