पुणे (pragatbharat.com) : राज्यातील अपुऱ्या पर्जन्यमानाची परिस्थिती आणि धरणांमधील घटता पाणीसाठा लक्षात घेऊन राज्यातील जनतेला आगामी ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच, पाण्याचा गैरवापर आणि बेकायदेशीर पाणी उपसा करणाऱ्यांवर तातडीने कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
पुण्यातील सिंचन भवन येथे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत कृष्णा व गोदावरी लाभक्षेत्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठा आणि आगामी मान्सूनच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनमंत धुमाळ, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयवंत गवळी यांच्यासह मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंते उपस्थित होते.
धरणांमध्ये केवळ २५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक: बैठकीत समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, सद्यस्थितीत राज्यातील धरणांमधील एकूण उपयुक्त जलसाठा ३५७.५ टीएमसी (२५ टक्के) इतकाच राहिला असून, तो गतवर्षीच्या तुलनेत कमालीचा कमी आहे. यावर्षी आतापर्यंत अत्यंत अल्प पाऊस झाल्यामुळे धरणांमध्ये पाण्याची नवीन आवक झालेली नाही. विशेषतः पुणे विभागातील उपयुक्त जलसाठा गंभीर पातळीवर असल्याने ही परिस्थिती अत्यंत गांभीर्याने हाताळण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले आहेत.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसाठी पाणी राखीव ठेवण्याचे आदेश: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगर क्षेत्रातील सुमारे ८५ लाख नागरिकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याचे पाणी अखंडित मिळावे, यासाठी आवश्यक असलेला पाणीसाठा राखीव ठेवण्याच्या सूचना बैठकीत प्राधान्याने देण्यात आल्या. याशिवाय मराठवाडा आणि नाशिक विभागातील धरणांचा आढावा घेण्यात आला. सध्या नाशिक विभागात २६ टक्के तर मराठवाडा विभागात २८ टक्के उपयुक्त जलसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आणि पाणीपुरवठा यंत्रणा यांनी प्रभावी समन्वय ठेवून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र पाणी व्यवस्थापन कृती आराखडा तातडीने तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
बेकायदेशीर पाणी उपशावर होणार फौजदारी कारवाई: धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची नवीन आवक सुरू होईपर्यंत उपलब्ध पाण्याचा वापर अत्यंत जपून करण्याचे आवाहन मंत्री विखे पाटील यांनी केले. उपलब्ध पाण्याचा पहिला हक्क हा पिण्यासाठीच असेल. नदी, कालवे आणि धरणांमधून होणारा बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभाग यांच्या संयुक्त पथकांमार्फत विशेष मोहीम राबवून कठोर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
