पिंपरी (Pragatbharat.com):- राज्यातील झपाट्याने होत असलेल्या औद्योगिकीकरणामध्ये अनेक वेळा श्रमिक वर्गाचा आणि पर्यावरणाचा विचार दुर्लक्षित केला जातो. अशाच अन्यायग्रस्त कामगारांच्या न्यायहक्कासाठी विधानसभेचे उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे यांनी पुढाकार घेतलेला आहे. त्यांच्या कार्यालयात झालेल्या विविध औद्योगिक कंपन्यांवरील बैठकींमध्ये अन्यायग्रस्त श्रमिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पिंपरी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी दिली.
यावेळी यशवंत भोसले म्हणाले की, राज्यभरातील अनेक कंपन्यांमध्ये पर्मनंट नोकऱ्या रद्द करून कंत्राटी, हंगामी स्वरूपात कामगारांना नियुक्त केले जात आहे. त्यामुळे सुशिक्षित तरुणांचे आयुष्य विस्कळीत होत असून, न्यायासाठी वर्षानुवर्षे न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. या संदर्भात विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्याकडे निवेदन सादर करून ही माहिती दिली होती.
त्यानंतर त्यांनी तातडीने विविध औद्योगिक आस्थापनांसोबत समेटासाठी बैठका लावल्या. या बैठकीत कामगार आयुक्त, औद्योगिक आरोग्य सुरक्षा अधिकारी, पोलीस अधिकारी, संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधी, तसेच संघटनेचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने कोणत्याही कामगाराला कामावरून काढू नये आणि वेतन द्यावे, असे आदेश दिले होते. मात्र, अनेक खाजगी व सरकारी संस्थांनी आदेश धुडकावून शेकडो कामगारांना कामावरून काढले. त्यामध्ये मे. पोलिबॉण्ड, राठी कंपनी, प्लास्टिक ओमनियम, लोकमान्य हॉस्पिटल, तुळजापूर देवस्थान इत्यादी आस्थापनांचा समावेश आहे.
मुंबई उच्च न्यायालय आणि कामगार आयुक्तांच्या आदेशानुसार कामगारांना पूर्ववत कामावर घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तरीही गेल्या पाच वर्षांपासून कंपन्यांकडून आदेशांची अंमलबजावणी न करता वेळकाढूपणा सुरू आहे. टाटा मोटर्स फौंड्री, चिंचवड येथे फॅब्रिकेशन करत असताना पुष्पेंद्र कुमार (वय 26) या युवकाचा मोठ्या जॉबसखाली दबून मृत्यू झाला होता. याबाबत यशवंत भोसले व पत्रकार ब्रिजेश बडगुजर यांच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आले. उपाध्यक्ष बनसोडे यांनी गंभीर दखल घेतली असून, कंपनीकडून फक्त सहा लाख रुपये दिल्याचा दावा फेटाळत, कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी पुढील आर्थिक व शैक्षणिक मदतीबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती भोसले यांनी दिली.
तुळजापूर देवस्थानच्या व्यवस्थापक व प्रांत अधिकाऱ्यांना कामावरून काढलेल्या कामगारांना आठ दिवसांत पुन्हा कामावर घेण्याचे आणि वेतन अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कामगारांवर अन्याय करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध ही लढाई आहे. उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या सक्रिय सहभागामुळे कामगारांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. लोकन्याय हॉस्पिटलच्या कामगारांना कामावर घेण्यासाठी लवकरच आदेश काढणार असल्याचे बनसोडे यांनी सांगितले आहे. शासनस्तरावर पुढील बैठकीसाठी संबंधित कंपन्यांचे निर्णयक्षम अधिकारी व पोलीस, कामगार विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निर्णय न झाल्यास शासनाकडून थेट आदेश दिले जातील, असे सूतोवाच उपाध्यक्षांनी केले. सरकारने उचललेले पाऊल हे आशावादी असल्याचे मत यशव भोसले यांनी व्यक्त केले.
