मुंबई (pragatbharat.com) : जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी रखरखत्या उन्हात पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू केल्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. या आंदोलनाचे तीव्र पडसाद उमटत असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची अधिकृत आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. “सरकार मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पूर्णपणे सकारात्मक असून, जे काही निर्णय घेतले जातील ते संविधानाच्या आणि न्यायालयाच्या चौकटीत टिकणारेच असतील,” असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून चर्चा सुरू: मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाची दखल घेत राज्य सरकारचे महत्त्वाचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे सध्या अंतरवाली सराटी येथे जाऊन जरांगे यांच्याशी थेट चर्चा करत आहेत. वाढत्या तापमानामुळे जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची चिंता व्यक्त केली जात असताना, हे आंदोलन लवकरात लवकर मागे घेतले जावे यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, आमचे सरकार सर्व समाजासाठी सकारात्मक काम करत असून, दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करून भांडणे लावणे हा आमचा हेतू नाही.
इतिहासात आमच्याच सरकारने मोठे निर्णय घेतले – मुख्यमंत्री: मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “मराठा समाजाच्या हितासाठी जेवढे ऐतिहासिक निर्णय माझ्या आणि एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आले, तेवढे महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधीही झाले नाहीत. मात्र, कोणतेही निर्णय घेताना आपल्याला संविधान, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे लागेल. न्यायालयाच्या चौकटीबाहेर जाऊन घाईघाईने निर्णय घेतल्यास फक्त तात्पुरती प्रसिद्धी मिळेल, पण त्याचा समाजाला कोणताही दीर्घकालीन फायदा होणार नाही. त्यामुळे कायदेशीर कसोटीवर खरे उतरणारे निर्णय घेण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.”
ओबीसी बांधवांनी घाबरण्याचे कारण नाही: यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी (OBC) समाजालाही मोठा दिलासा दिला. “एका समाजाचे हक्क काढून ते दुसऱ्या समाजाला देण्याची सरकारची अजिबात भूमिका नाही आणि भविष्यातही तसे केले जाणार नाही. त्यामुळे ओबीसी बांधवांनी मनात कोणतीही भीती बाळगण्याचे कारण नाही. सगेसोयऱ्यांच्या जीआरबाबत (GR) सविस्तर चर्चा आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. आम्ही ओबीसींवर कोणताही अन्याय न करता, संविधानाच्या चौकटीत बसून मराठा समाजाला न्याय देण्यास तयार आहोत,” अशी अत्यंत संतुलित प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली आहे.
