मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्रातील महिलांसाठी अत्यंत अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’बाबत (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Scheme) एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. योजनेसाठी देण्यात आलेली ई-केवायसी (e-KYC) करण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर राज्यातील सुमारे ८० लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्याचे वृत्त आहे. या मोठ्या कपातीमुळे राज्यातील एकूण लाभार्थी महिलांची संख्या २.४ कोटींवरून थेट १.७ कोटींवर आली आहे. यावरून आता राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, गंभीर आर्थिक संकटामुळेच सरकारने महिलांना योजनेतून बाहेर काढल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
प्रशासनाकडून अपात्रतेची अधिकृत कारणे स्पष्ट: या संदर्भात माहिती देताना एका वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, केवळ ई-केवायसी न केल्यामुळेच ८० लाख महिलांना वगळण्यात आलेले नाही, तर अनेक महिला योजनेच्या निकषांमध्ये बसत नसल्याचे समोर आले आहे. सरकारच्या वतीने ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी तब्बल ८ महिन्यांची मोठी मुदत देण्यात आली होती. या प्रक्रियेची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
- ५० ते ५५ लाख महिला: या मुदतीत ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करू शकल्या नाहीत.
- १२ लाख महिला: या वार्षिक २.५ लाख रुपयांच्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या म्हणजेच इन्कम टॅक्स (Income Tax) भरणाऱ्या आढळल्या.
- ४.५ लाख महिला: या ६५ वर्षांची वयोमर्यादा ओलांडलेल्या आढळल्या.
- ५ लाख महिला: या आधीच सरकारच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेचा लाभ घेत आहेत.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ई-केवायसी पूर्ण करूनही ज्या महिलांना मासिक हप्ते मिळालेले नाहीत, त्यांच्या तक्रारींची पडताळणी सुरू असून पुढील ७ दिवसांत अंतिम लाभार्थींची अचूक आकडेवारी समोर येईल.
‘सरकारकडून महिलांची फसवणूक’ – विरोधकांचा आरोप: दुसरीकडे, या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत निशाणा साधला आहे. “लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून दरमहा १५०० रुपयांच्या या योजनेची घाईघाईने घोषणा केली होती. आता निवडणुका संपताच राज्यातील ८० लाख भगिनींना अपात्र घोषित करणे म्हणजे ज्यांना मदतीचे आश्वासन दिले होते, त्यांनाच वाऱ्यावर सोडण्यासारखे आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असून, तीव्र आर्थिक संकटामुळेच लाभार्थी कमी करण्याचे हे धोरण आखले गेल्याचा दावाही त्यांनी केला.
