पुणे (pragatbharat.com) : शेतीला पूरक व्यवसायाची जोड देऊन शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जातात. यापैकीच एक अत्यंत यशस्वी आणि लोकप्रिय योजना म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (PoCRA). या योजनेअंतर्गत राज्यातील निवडक जिल्ह्यांमधील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्यांना शेळीपालन, कुक्कुटपालन, फळबाग लागवड आणि सिंचन सुविधांसाठी ७५% ते १००% पर्यंत आर्थिक अनुदान दिले जात आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश आणि स्वरूप: हवामान बदलामुळे शेती क्षेत्रात होणारे नुकसान कमी करणे आणि शेतकर्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. दुष्काळप्रवण आणि आत्महत्याग्रस्त भागातील गावांवर या योजनेअंतर्गत विशेष लक्ष केंद्रित केले जाते.
मिळणारे प्रमुख लाभ आणि अनुदान:
- शेळीपालन व्यवसाय (Goat Farming): शेतकरी महिला, जमीन नसलेले मजूर आणि अल्पभूधारक शेतकर्यांना नवीन शेळीपालन गृह आणि शेळ्या खरेदीसाठी ७५% पर्यंत थेट आर्थिक मदत दिली जाते.
- नूतन फळबाग लागवड: आंबा, पेरू, डाळिंब, मोसंबी आणि लिंबू यांसारख्या फळबागांच्या लागवडीसाठी आवश्यक रोपे, खते आणि ठिबक सिंचनासाठी शासनाकडून १००% पर्यंत अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.
- कृषी यांत्रिकीकरण व विहीर: शेतात पाण्याचा साठा करण्यासाठी सामूहिक शेततळे, तुषार व ठिबक सिंचन संच, आणि पाण्याचे पंप खरेदी करण्यासाठी थेट बँक खात्यात अनुदान वर्ग केले जाते.
पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार शेतकरी हा पोकरा (PoCRA) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या गावाचा रहिवासी असावा. अर्जासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत: १. डिजिटल स्वाक्षरी असलेला चालू ७/१२ आणि ८-अ उतारा २. आधार कार्ड (बँक खात्याशी लिंक असलेले) ३. बँक पासबुकच्या पहिल्या पानावरील छायांकित प्रत ४. जातीचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
अर्जाची पद्धत: इच्छुक शेतकरी बांधवांनी शासनाच्या अधिकृत ‘पोकरा’ ऑनलाईन पोर्टलवर जाऊन थेट नोंदणी करायची आहे. याशिवाय महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलच्या माध्यमातूनही या घटकांसाठी अर्ज सादर करता येतो. कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ म्हणजेच DBT च्या माध्यमातून अनुदानाची रक्कम थेट शेतकर्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
पारंपारिक शेतीला व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी बळीराजाने या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.
