मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत मोठी आणि धोरणात्मक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सत्ताधारी महायुतीने (Mahayuti) जोरदार पाठिंबा दिला आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ‘सर्वसमावेशक दृष्टिकोन’ ठेवण्याची मागणी केली असून, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेतल्यामुळे सरकारच्या वेळेवर (Timing) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
बाळासाहेबांचीही हीच भूमिका होती; एक देश, एक कायदा हवा: मुख्यमंत्री या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बोलताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट केली. “शिवसेनेने नेहमीच समान नागरी कायद्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचेही हेच मत होते की, संपूर्ण देशात सर्वांसाठी एकच कायदा असायला हवा आणि प्रत्येकाला समान न्याय मिळाला पाहिजे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तर भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले की, महिलांची सुरक्षा, संरक्षण आणि कल्याण याकडे धर्माच्या चष्म्यातून पाहिले जाऊ नये. अत्याचार कोणत्याही धर्माच्या महिलेवर झाला तरी आम्ही त्याविरोधात आवाज उठवू.
घटना मानणाऱ्यांना ‘यूसीसी’ स्वीकारावाच लागेल: नितेश राणे राज्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी विरोधकांवर कडाडून टीका केली. “समान नागरी कायद्याचा उल्लेख आपल्या संविधानात स्पष्टपणे करण्यात आला आहे. जो कोणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान मानतो, त्याला ‘यूसीसी’ स्वीकारावाच लागेल,” असे ते म्हणाले. पुढे बोलताना त्यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले की, “ज्यांना शरीयत कायदा पाळायचा आहे, ते तो कायदा असलेल्या देशात जाऊ शकतात; आपल्या देशात फक्त संविधानाचे राज्य चालेल.”
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा (NCP) सर्वसमावेशकतेवर भर; वेळेवर आक्षेप दुसरीकडे, अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सना मलिक यांनी सांगितले की, त्यांचा पक्ष ‘यूसीसी’च्या विरोधात नाही, परंतु संविधानाचे अनुच्छेद २५ (Article 25) प्रत्येक नागरिकाला आपापल्या धार्मिक प्रथा आणि परंपरा पाळण्याचा अधिकार देते, हे ध्यानात ठेवूनच हा कायदा सर्वसमावेशक पद्धतीने आणला पाहिजे. काँग्रेस नेते आरिफ नसीम खान यांनी सरकारच्या समिती स्थापन करण्याच्या अधिकाराचा आदर केला, मात्र “अधिवेशनात भाजप आमदाराने हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर लगेच समितीची घोषणा होणे, हे महाराष्ट्रातील जनतेच्या मूळ आणि ज्वलंत प्रश्नांवरून लक्ष भरकटवण्यासाठी रचलेले राजकारण आहे,” असा आरोप केला. जर भाजपने नागरिकांच्या धार्मिक अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला, तर काँग्रेस त्याला कडाडून विरोध करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
