वॉशिंग्टन/झुरिच (pragatbharat.com) : जागतिक ऊर्जा बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातून एक अत्यंत मोठी बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेने इराणवरील आपले अनेक मोठे आर्थिक निर्बंध (Sanctions) तात्पुरत्या स्वरूपात उठवण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयानुसार, आता इराणला कच्च्या तेलाची (Crude Oil), पेट्रोलियम आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांची निर्मिती, वाहतूक आणि विक्री करण्यास अधिकृत परवानगी मिळाली आहे.
६० दिवसांचा ‘जनरल लायसन्स’ जारी:
अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटने (वित्त मंत्रालय) या संदर्भात ६० दिवसांचे एक विशेष ‘जनरल लायसन्स’ (General License) जारी केले आहे, जे २१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत लागू राहील. वॉशिंग्टन आणि तेहरान दरम्यान कायमस्वरूपी शांतता करार (Peace Deal) घडवून आणण्यासाठी स्वित्झर्लंडमध्ये सुरू असलेल्या अंतरिम कराराच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सवलतीमुळे बँकिंग व्यवहार, विमा आणि सागरी वाहतूक यांसारख्या संलग्न सेवांवरील निर्बंधही शिथिल झाले आहेत. मात्र, उत्तर कोरिया आणि क्युबा या देशांसोबतच्या व्यवहारांवर पूर्वीप्रमाणेच बंदी कायम असेल.
वाइस प्रेसिडेंट जे. डी. व्हॅन्स यांच्या नेतृत्वात राजनैतिक चर्चा:
अमेरिकेचे वित्त सचिव (Treasury Secretary) स्कॉट बेसेन्ट (Scott Bessent) यांनी स्पष्ट केले की, इराणने ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ’ (Strait of Hormuz) या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गातून आंतरराष्ट्रीय वाहतूक मुक्त ठेवण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) निरीक्षकांना देशात प्रवेश देण्याचे मान्य केल्यानंतर ही सवलत देण्यात आली आहे. स्वित्झर्लंडमधील या उच्चस्तरीय राजनैतिक चर्चेचे नेतृत्व अमेरिकेकडून उपराष्ट्रपती (Vice President) जे. डी. व्हॅन्स (JD Vance) करत आहेत. व्हॅन्स यांनी या चर्चेला स्थायी तोडग्यासाठी एक ‘उत्कृष्ट पाया’ म्हटले आहे, मात्र पहिल्या फेरीत अणू निरीक्षकांना परवानगी देण्याच्या मुद्द्यावर इराणी अधिकाऱ्यांनी काही प्रमाणात आक्षेप घेतला आहे.
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर ३ टक्क्यांनी घसरले:
अमेरिकेच्या या मोठ्या घोषणेनंतर जागतिक ऊर्जा बाजारात तातडीने घडामोडी घडल्या. बाजारात इराणच्या तेलाचा पुरवठा वाढणार असल्याच्या अंदाजामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत (Oil Prices) ३ टक्क्यांहून अधिक घसरण नोंदवली गेली. अमेरिकेने या व्यवहारांसाठी अमेरिकन डॉलर (USD) वापरण्याची परवानगी दिली असली, तरी चर्चा फिस्कटल्यास निर्बंध पुन्हा लागू होण्याच्या भीतीने जागतिक व्यापारी सध्या सावध भूमिकेत आहेत.
