जिनिव्हा/इस्लामाबाद (pragatbharat.com) : संयुक्त राष्ट्रांच्या छळविरोधी समितीने (UN Committee against Torture) अफगाण निर्वासितांच्या सामूहिक हकालपट्टीवरून पाकिस्तानला कडक शब्दांत फटकारले आहे. २०२३ च्या ‘बेकायदेशीर परदेशी नागरिक प्रत्यावर्तन आराखड्या’नंतर पाकिस्तानने मोठ्या प्रमाणावर अफगाण नागरिकांना, ज्यात लहान मुलांचाही समावेश आहे, देशाबाहेर काढल्याबद्दल समितीने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि छळ: समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की, पाकिस्तान नोंदणीकृत निर्वासितांवरही जबरदस्तीने कारवाई करत आहे. अफगाणिस्तानात परतल्यानंतर या नागरिकांना छळ, छळवणूक किंवा राजकीय सूडबुद्धीने होणाऱ्या कारवाईचा धोका असतानाही त्यांना सक्तीने परत पाठवले जात आहे. निर्वासितांवरील पोलीस अत्याचाराच्या आरोपांची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीही समितीने केली आहे.
इम्रान खान यांच्या अटकेवरही भाष्य: केवळ निर्वासितांचाच मुद्दा नाही, तर पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान, त्यांच्या पत्नी बुशरा बीबी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते इद्रिस खट्टाक, अली वझीर आणि माहरंग बलोच यांच्या अटकेबाबतही समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांची अटक ही ‘अनियंत्रित’ (Arbitrary Detention) असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यगटाने आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यांना योग्य वैद्यकीय सुविधा आणि कायदेशीर मदत न मिळणे हे मानवी हक्कांच्या विरोधात असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव: संयुक्त राष्ट्रांच्या या भूमिकेमुळे पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानने ‘छळ आणि इतर क्रूर, अमानवीय वागणूक विरोधी’ आंतरराष्ट्रीय कराराचे (Convention against Torture) उल्लंघन केल्याचे या अहवालातून समोर येत आहे. यावर पाकिस्तान सरकार काय भूमिका घेते, याकडे आता जागतिक समुदायाचे लक्ष लागले आहे.