काठमांडू/नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि नेपाळ दरम्यान कोसी आणि गंडक प्रकल्पांबाबत ११ वी संयुक्त समितीची बैठक काठमांडू येथे पार पडली. ३० एप्रिलपासून सुरू झालेल्या या तीन दिवसीय बैठकीत पूर नियंत्रण, धरणांची देखभाल आणि सिंचन व्यवस्थापनावर दोन्ही देशांनी ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. या करारामुळे मान्सून काळात बिहार आणि नेपाळच्या सीमावर्ती भागात येणाऱ्या पुराचा धोका कमी होण्यास मदत होणार आहे.
अतिक्रमण हटवण्यावर सहमती: या बैठकीत नेपाळ सरकारने कोसी आणि गंडक प्रकल्पाच्या परिसरात, कालव्यांवर आणि धरणांच्या क्षेत्रात झालेले सर्व अतिक्रमण (Encroachments) हटवण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे धरणांची देखभाल आणि पाण्याचा विसर्ग सुरळीत होण्यास मोठी मदत होणार आहे. तसेच, कोसी बॅरेजच्या कामात मासेमारी किंवा लाकूडतोडीमुळे येणारे अडथळे दूर करण्याचे आश्वासनही नेपाळने दिले आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर: प्रकल्पाच्या जमिनीची मोजणी करण्यासाठी आता जीपीएस (GPS) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. भारतीय शिष्टमंडळाने नेपाळला आवश्यक ती सॅटेलाईट इमेजरी (उपग्रह चित्रे) देण्याचे मान्य केले आहे, ज्यामुळे पूर परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे सोपे होईल. बिहारच्या जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल यांनी भारताचे, तर श्री मित्र बराल नेकिया यांनी नेपाळचे नेतृत्व केले.
पूर आणि धूप रोखण्यासाठी उपाययोजना: २०२६ च्या मान्सूनपूर्वी विरपूर आणि कोसी परिसरात धूप रोखण्यासाठी वाळू, माती आणि गाळाचा वापर करण्यावर दोन्ही बाजूंचे एकमत झाले आहे. तसेच, नेपाळमधील पश्चिम कोसी मुख्य कालवा आणि वाल्मिकीनगर गंडक बॅरेज क्षेत्रातील पाणी साचण्याच्या (Waterlogging) समस्यांची पाहणी करून भारत त्या सोडवणार आहे. दोन्ही देशांमधील हा समन्वय सीमावर्ती भागातील लाखो नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.